दुई वटा शेयर लगानीकर्ता संघले ४/१२ को नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघले एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र सबै बैंकबाट गरि अधिकतम १२ करोड मात्र शेयर कर्जा लिन पाउने ब्यबस्थाले शेयरवजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिन माग गर्दै गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
राज्यबाट उचित संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूती शेयर लगानीकर्ताले नपाएको भन्दै यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गरि खस्कदो अवस्थामा रहेको पुँजीबजारलाई पुनरुत्थान गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
संघहरुले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को श्रावण १ गते देखि शेयर कर्जामा लगाउने भनिएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मर्जर र एक्यूजिसनले शेयर कारोबार रोकिदा आम लगानीकर्ताको चल अचल सम्पति बन्धक भई नोक्सानी र राज्यले पाउने राजश्वमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्य हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाले वार्षिक साधारण सभाको लागि दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था गरे जस्तै गरि केहि सिमित अवधिको लागि मात्र कारोबार रोक्का रहने व्यवस्थाको लागि पनि संघहरुले अनुरोध गरेका छन्।
देशमा विद्यमान तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था श्रृजना भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय संस्थाले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघहरुले माग गरेका छन्।
