नयाँ ब्रोकरहरुको संगठन न्यु स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका प्रतिनिधिहरुले आज नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न अर्थ समितिले गरेको निर्देशनको विषयलाई लिएर उनीहरुले ओलीलाई भेटेका हुन् ।
भेटमा उनीहरुले गत सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न गरेको निर्देशन खारेजीका लागि पहल कदमी लिन अनुरोध गरेका छन् । विभिन्न विषय समेटेर ओलीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले अर्थ समिति सिण्डिकेट र एकाधिकारी बजारको पक्षमा रहने किसिमबाट निर्देशन प्राप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।
अर्थ समितिले सोमबार मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
त्यसविरुद्ध ओलीलाई आज बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाविरुद्धमा संविधानको धारा १२८ समेत उल्लंघन गरी अर्थ समितिले दिएको पूर्वाग्रहपूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अबस्थालाई निरन्तरता दिने ढङ्गबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै आफ्नो दलको तर्फबाट नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्णरुपमा परिपालना गर्नका लागि आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुनसमेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
उनीहरुले ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पूँजिबजारको पूर्वाधार तयार भएको अबस्थमा यसले उद्यमशिलताको विकास गर्ने र राज्यको विकासमा विभिन्न तरिकाबाट परिचालन हुने अध्यक्ष ओलीसमक्ष बताएका छन् । यसबाट पँँजीबजारमा व्यवसायिकता दक्षता र गुणस्तरीय सेवा बढाउन वातावरण सिर्जना हुने र नयाँ प्रविधि प्रोडक्ट र बजारको पहुँ विसतारमा सघाउने उनीहरुले बताएका छन् । यस्तो सिण्डिकेटले लगानीकर्ताको अर्बाैँको सम्पति जोखिममा परेको एसोसिएसनको जिकिर छ ।
‘यस्तो खालको नकारात्मक प्रोपोगाण्डा विरुद्ध माननीयज्यूलाई आवश्यक कदम चाल्दै हाल पूँजीबजारमा कायम सिण्डिकेट र एकाधिकारलाई हटाउँदै हाम्रो हालसम्मको अनुभव र दक्षतालाई पूँजी बजारको विकास तथा विस्तार एबं सुधारमा लगाउन तथा अहिलेसम्म हामीहरुबाट भएको लगानीको रक्षा गर्दै आवश्यक प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्नुहुनु विनम्र अनुरोध गर्दछौँ’, ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
विसं २०५० सालमा २३ वटा धितोपत्र दलाल भएको बजारमा विसं २०६४ सालमा २७ वटा थप भएको थियो । त्यसबेला यसमा संलग्न लगानीकर्ता २५ हजार रहेकोमा अहिले २० लाख पुगिसकेको र प्राथमिक बजारमा ५६ लाख पुगेको जनाइएको छ । नेप्सेले २०७९ सालको अध्ययनमा १७८ वटा धितोपत्र दलालल थप्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि धितोपत्र बोर्डले ४३ वटाका लागि आशयपत्र वितरण गरेकोमा १८ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स पाएका थिए । त्यसमध्य ७ ब्रोकर कम्पनी पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा थियो । ४३ कम्पनीले १३ अर्ब पूँजी सङ्कलन गरी इजाजत लिने क्रममा १४ करोड राजस्व तिरिसकेको छ । ४३ कम्पनीले कर्मचारी तथा पूर्वाधार निर्माणमा ४० करोड खर्च गरिसकेको जनाइएको छ ।
