प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्य सांसद पदम गिरीले शेयरको कारोबार लाईसेन्स रोक्ने मनशाय नभएको प्रष्ट पारेका छन् । ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने योजनाअनुसार अर्थसमिति मार्फत निर्देशन गराएको आरोप लागेपछि उनले लाईसेन्स रोक्ने मनशाय नभएको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका गिरीले सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सलाई लिएर संसद र संचारमाध्यममा विभिन्न प्रकारमा टिकाटिप्पणी भएकाले आफुहरुले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
'संसद र संचारमाध्यममा विषय उठेपछि विभागीय समितिले त्यसबारे छलफल चलाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ, अर्थसमितिले पनि त्यहि गरेको हो' गिरिले भने, 'बजारमा नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने योजनाअनुसार अर्थसमितिले निर्देशन दिएको भन्ने आरोप लगाईएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।'
नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रकृया मापदण्डअनुसार नभएको, क्वालिफाइड भन्दा इतरकालाई लाइसेन्स वितरण गरिएको जस्ता विषय संसद र संचारमाध्यममा आएकाले त्यसको वास्तविकताबारे जानकारी लिनलाई अर्थसमितिले छलफल डाकेको समेत उनले बताए। अर्थसमितिले भोलि मंगलबार असार ५ गते यस विषयलाई लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
नयाँ सेयर ब्रोकरको विषयलाई लिएर अर्थसमितिले लाइसेन्स वितरण प्रकृया रोक्न निर्देशन दिएसँगै यो विषय विवादित बनेको छ। केहिले ५० वटा ब्रोकरले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय गराउन सफल भएको आरोप लगाएका छन् भने केहिले थपिएका १८ वटा संस्थाहरु पनि नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने योजनामा सामेल भएको आरोप लगाएका छन्।
यद्दपि गिरीले भने आफुहरु सेयर ब्रोकरको लाइसेन्समा सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। धितोपत्र बोर्डले लिएको 'फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिट' को अवधारणा र वितरण प्रकृया न्यायसंगत र कानुनसम्मत छ छैन भन्ने मात्र आफुहरुको चाँसोको बिषय भएको उनको भनाई छ।
समितिको जेठ २९ गते बसेको बैठकले आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्सका विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको जेठ २९ को बैठकले स्टक र ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया स्थगन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिको जेठ २९ गते बसेको बैठकले समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्बन्धी कामकारवाहीलाई अगाडी नबढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै समितिको सोहि बैठकले ब्रोकर लाईसेन्स प्रदान गरेको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले 'फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिट' अवाधराना अनुसार मापदण्ड पुरा गर्नेहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जस अनुसार हालसम्म १८ वटा संस्थाले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाइसकेका छन् भने थप संस्थाहरु लाइसेन्स प्राप्तिको प्रकृयामा रहेका छन्।
