प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ। यस अघि समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएकोमा आज समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसंग छलफल गरेपछि लाईसेन्स प्रक्रिया सुचारु गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आज समितिले धितोपत्र बोर्डलाई २ बुँदे निर्देशन दिएको छ । पहिलो निर्देशनमा भनिएको छ 'समितिको मिति २०८० जेठ २९ गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी इजाजत प्रक्रिया सुचारु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने ।'
त्यस्तै दोस्रो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डलाई सतर्क रहन भनिएको छ । दोस्रो निर्देशनमा भनिएको छ ' धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमतिपत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमतिपत्र दिने निकाय सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने ।'
अर्थ समितिले लाइसेन्स रोक्नु नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रक्रिया पुगे नपुगेको र यसमा अवाञ्छित गतिविधि वा लेनदेन भएको विषयमा छानबिन र अभियोजन गर्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय भएको अवस्थामा समितिले यो प्रक्रियालाई लामो समयसम्म स्थगन गरिरहन उपयुक्त र आवश्यक नरहने निर्णय पनि गरेको छ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ 'समितिको मिति २०८०/०२/२९ को निर्णयानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा जानकारी दिनु भयो र सो सम्बन्धमा समितिमा बृहत छलफल भयो। पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७, आम लगानीकर्ताहरुको लामो समयदेखिको माग, धितोपत्र बोर्डको मनाशय र समितिका सदस्यको आशय समेत नीतिगत रुपमा खुला प्रवेश र बहिर्गमन कै पक्षमा एकमत रहेको आजको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ । प्रक्रियागत विषयमा कार्यकारी र नियमनकारी निकायले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पुगे नपुगेको र यसमा अवाञ्छित गतिविधि वा लेनदेन भएको विषयमा छानबिन र अभियोजन गर्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय भएको अवस्थामा समितिले यो प्रक्रियालाई लामो समयसम्म स्थगन गरिरहन उपयुक्त र आवश्यक रहँदैन ।'
आज समितिले नेपाल धितोपत्र ब्रोडका अध्यक्ष रमेश हमाललाई बोलाएर ब्रोकर लाईसेन्स वितरणबारे प्रष्टीकरण सोधेको थियो । छलफलमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले आफुले 'मेरिटोक्रेसी' मा रहेर ब्रोकर लाईसेन्स दिएको बताए । पुराना र केही ब्रोकरले मात्रै लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरि बजारमा खुला प्रणाली ल्याएको र मापदण्ड पुरा गरेका र सक्षम रहेका जसले पनि लाईसेन्स पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले लाईसेन्स दिने निर्णय पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएको बताउदै बोर्डको संचालक समितिले नै निर्णय गरेर लाईसेन्स दिएको प्रष्ट पारे । बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय , र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि रहने प्रष्ट पारे ।
