.gif)
आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त पैसा नै नभइ घोराही
सिमेन्टको आईपिओमा आवेदन दिएको पाईएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ दिन आईपिओ
बिक्री नै स्थगित गर्यो। जसले गर्दा लगानीकर्ताले दुख पाए नै, बोर्डको समेत आलोचना भयो ।
तर सिडीएससीले भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर ८
महिना अघि नै त्यसको समाधानको उपाय सहित बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको पाईएको छ ।
सिडीएसले आईपिओ भर्दा खातामा पैसा भए तुरन्तै
आईपिओ फेरिफाई हुने, र खातामा पर्याप्त पैसा नभए तुरुन्तै आईपिओ रिजेक्ट हुने
प्रणालीको कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिको लागि बोर्डमा पठाएको थियो ।
सिडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिडीएसले
मेरोशेयरमा आवद्द गराएको बैंक खातामा पार्यप्त पैसा छ कि छैन भन्ने परिक्षण गर्ने
एपीआइ तयार पारि ८ महिना अगाडी नै कार्यविधि स्वीकृतिको लागि बोर्डमा पठाएको थियो।
सबै बैंकलाई एउटै एपीआईले काम गर्ने र सो एपीआई इन्स्टल गरेपछि खातामा पैसा भए आवेदन तुरुन्तै भेरिफाई हुने र
पर्याप्त पैसा नभए रिजेक्ट हुने प्रणाली विकास गरिएको उनले बताए ।
तर ८ महिनासम्म पनि यसबारे बोर्डबाट कुनै जवाफ नआएको प्रवक्ता
न्यौपानेको भनाई छ । घोराहीको आईपिओमा समस्या देखिएपछि बोर्डले छिट्टै
यसबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा उनको छ ।
उता नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ
श्रेष्ठले सिडीएसबाट प्रस्ताव आएको बताउदै त्यसबारे बोर्डले अध्ययन तथा छलफल
गरिरहेको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले यो
प्राविधिक विषय भएको र यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि सम्मिलित हुने हुँदा यसको
प्राविधिक पाटोहरुबारे बोर्डको प्राविधक टिमले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
अध्ययन र छलफल सकिएपछि यसबारे निर्णय गर्ने उनले बताए ।
घोराही सिमेन्टको आईपिओमा ठूलो मात्रमा झुटो आवेदन
परेको पाईएपछि सिडीएसले कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो । यसरी आईपिओमा आवेदनको
संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गर्नु जालसाजी युक्त कारोबार हुने
भएकोले यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी सिडीएसले
दिएको थियो।
कम्पनीको
आईपिओमा आफ्नो खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा पनि १२ जनाले अधिकतम १ करोड २० लाख
कित्ता सेयर माग गर्दै आवेदन दिएका थिए । यसबारे छानविन गर्न र रेटिंगको विषयमा छानबिन गर्न
भन्दै बोर्डले आईपिओ नै रोकेको थियो ।
यसरी खातामा पैसा नै नभई १ करोड २० लाख कित्ता सेयरको
लागि आवेदन दिने कार्य सर्वसाधारणहरुलाई
भ्रमित पार्ने उद्देश्यका साथ भएको र जालसाजी काम गरेको देखिएकोले नेपाल प्रहरी
समक्ष थप छानविनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ ।
हाल भने कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड भईसकेको छ ।
.gif)
