नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुको संस्था धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विभिन्न माग राख्दै एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेश भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयहरु संशोधन गर्न माग गरिएको छ । ति व्यवस्थाले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पूँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने भएकोले केहि व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै सो विनियमावली पास गर्न माग गरिएको छ ।
विनियमावलीको विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न एशोशिएसनले माग गरेको छ ।
यसैगरी सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा शेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको छ। यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका शेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन एशोसिएनले आग्रह गरेको छ ।
हाल लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधि पछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खाता सम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकता अनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सञ्चलानमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरुलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यस्तै गरेर लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाइसीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा हालै सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडबाट शुरुवात भएको सेन्ट्रल केवाइसीमा आबद्धता गराउन आवश्यक पहल गरिदिन समेत एशोसिएसनले धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको छ ।
