आईपीओ बाँडफाँड र शेयर सूचीकरणमा अस्वभाविक ढिलाई, दिन तोक्न भएन छलफल

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Sep 29, 2023 | 01:09:57 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा आईपीओ निष्काशनपछि गरिने शेयर सूचीकरण प्रक्रियामा अस्वभाविक ढिलाई भईरहेको पाईएको छ । सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गरि शेयर सूचीकरण गराईसकेका पछिल्ला ६४ कम्पनीले शेयर सूचीकरणको लागि लिएको अवधि विश्लेषण गर्दा शेयर सूचीकरणमा अस्वभाविक ढिलाई भएको देखिएको हो ।

बिजपाटीले गरेको विश्लेषणमा कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन अवधि सकिएपछि शेयर सूचीकरणको लागि आईपीओ बन्द भएको मितिबाट १०८ दिनसम्म लगाएको तथ्य भेटिएको छ । जुन साढे ३ महिनाभन्दा पनि बढी समय हो । एक कम्पनीले एक वर्षसम्म पनि शेयर सूचीकरण गराएको छैन । 

शेयर सूचीकरण ढिलाई हुँदा लगानीकर्ता शेयर कारोबार गर्न नपाइ आफ्नो सम्पति बन्धक भएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । ६४ कम्पनीको मात्र विश्लेषण गरिएकोले त्यस अगाडी झन् बढी समय लागेको हुन सक्ने सम्भावना भने कायम नै छ ।

सबैभन्दा ढिलो अर्थात् १०८ दिन लगाएर शेयर सूचीकरण गराउने कम्पनी बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर हो । त्यस्तै शेयर सूचीकरण गराउन १०० दिने लागेको कम्पनी श्रीजनशील लघुवित्त हो ।

विजपाटीले संकलन गरेको मिति हेर्दा समयभन्दा छिटो शेयर सूचीकरण गराईसक्ने कम्पनी सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी हो । जसको शेयर सूचीकरण आईपीओ बन्द भएको मितिबाट १७ दिन मै सूचीकरण भएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर १८ दिन तथा मन्दाकिनी हाइड्रो र इमार्जिंग नेपालको शेयर समान १९ दिनमा सूचीकरण भएको थियो ।  अन्य सबै कम्पनीले शेयर सूचीकरणको लागि २० वा सो भन्दा बढी दिन लगाएको देखिन्छ । २० भन्दा कम दिन मै शेयर सूचीकरण गर्न सकिने देखिए पनि १०८ दिनसम्म शेयर सूचीकरणको लागि समय लगाउनु अव्भाविक देखिन्छ ।

सूचीकरणको लागि छैन स्पष्ट व्यवस्था

कति दिन भित्र शेयर सूचीकरण गराईसक्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा प्रष्ट रुपमा नहुँदा त्यसको सिधा मारमा लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउँदा नै सूचीकरणको लागि आवश्यक पर्ने कागजात धितोपत्र  बजार अर्थात् नेप्सेमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर मिति नै तोकेर आईपीओ बाँडफाँड भएको निश्चित अवधि भित्र शेयर सूचीकरण गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।

संशोधन भएन प्रविधि आउनुभन्दा अगाडीको कानुन

त्यसो त आईपीओ बाँडफाँडमा पनि ढिलाई देखिन्छ । हाल धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ अनुसार आईपीओ बाँडफाँड हुने गरेको छ । यो निर्देशिका २०७४ जेठ १२ गतेबाट लागु भएको हो । निर्देशिकामा आईपीओ बाँडफाँडको लागि छिटोको मिति नभई ढिलोको मिति तोकिएको छ । निर्देशिकामा ३ लाख भन्दा बढीको आवेदन परेमा ५० दिन भित्रमा शेयर बाँडफाँड गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

तर यो निर्देशिका धितोपत्र बजारमा सीआश्वा प्रविधि आउनु भन्दा अगाडी नै बनेको हो ।  सीआश्वा प्रविधि आएपछि २०७४ फागुन २३ गते नेपाली धितोपत्र बजारको इतिहास मै आईपीओ बिक्री बन्द भएको ३६ घण्टामा आईपीओ निष्काशन भएको थियो । एनआईसी एसिया क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको आरम्भ लघुवित्तको आईपीओ बिक्रि बन्द भएको ३६ घण्टा भित्र बाँडफाँड भएको थियो । प्रविधिले यति छिटो आईपीओ बाँडफाँड गर्न सक्ने विकल्प दिएको हुँदा हुँदै अहिले आईपीओ बाँडफाँडको मामलामा नेपालको प्राथमिक बजार प्रविधि अगाडीको कानुन अनुसार चलिरहेको छ ।

बिजपाटीले विश्लेषण गरेको ६४ कम्पनी मध्ये सबैभन्दा छिटोमा ३ दिन भित्र आईपीओ बाँडफाँड भएको छ देखिन्छ भने सबैभन्दा ढिलोमा आइपीओ बिक्री बन्द भएको १८ औ दिनमा शेयर बाँडफाँड भएको देखिन्छ । ३६ घण्टा वा ३ दिन मै आईपीओ बाँडफाँड गर्न सम्भव देखिए पनि १८ दिनसम्म लगाउनु अस्वभाविक देखिन्छ ।

बजारमा प्रविधि आईसकेपछि पुरानै व्यवस्थालाई आधार मानेर आईपीओ निष्काशनको लागि ५० दिन समय तोकिनु जायज देखिदैन । त्यसो त सीआश्वा प्रविधि आएपछि उक्त निर्देशिका हालसम्म ७ पटक संशोधन भईसकेको छ । पछिल्लो संशोधन २०७९।१२।२९ मा भएको छ, तर पनि आईपीओ बाँडफाँडको अवधिमा भने कुनै फेरबदल गरिएको छैन । निर्देशिका संशोधनको अधिकार धितोपत्र बोर्ड आफै सँग भए पनि त्यस्ता तिर बोर्डले चासो दिएको छैन । 

 धितोपत्र बोर्डमा छैन छलफल

आईपीओ बाँडफाँड र शेयर सूचीकरणमा स्वभाविक ढिलाई हुँदा पनि धितोपत्र बोर्डले भने आईपीओ बाँडफाँडको अवधि घटाउने वा सूचीकरणको लागि अवधि तोक्नेबारे हालसम्म कुनै पनि छलफल गरेको छैन । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अहिलेसम्म छलफल नभएपनि अवधि घटाउने र सूचीकरण अवधि घटाउनेबारे छलफल गर्न सकिने उनी बताउछन् । आईपीओ बाँडफाँडको अवधि तोकिएको र सूचीकरणको हकमा दिन तोकेर सूचीकरण नै नभनिए पनि  यस बारे व्यवस्था भने रहेको उनको भनाई छ ।

दिन तोक्नै पर्छ : लगानीकर्ता

अग्रज लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार आईपीओ बाँडफाँड तथा सूचीकरणको लागि दिन नै स्पष्ट रुपमा तोकिनु पर्ने बताउछन् । नियम कानुन स्पष्ट रुपमा हुने हो भने विवाद समेत नहुने भएकोले आर्थिक कारोबार तथा शेयर कारोबारको हकमा दिन झन् महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ । लगानीकर्तालाई सुरु मै यति दिनमा शेयर बाँडफाँड हुन्छ र यति दिनमा शेयर सूचीकरण भईसक्छ भन्ने व्यवस्था गर्न ढिला भईसकेको रौनियार बताउछन् । आफुले आईपीओ भरेको शेयर कति दिनमा बाँडफाँड हुन्छ, आफ्नो रकम कहिलेसम्म होल्ड रहन्छ, कहिले शेयर सूचीकरण भएर कारोबार हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु लगानीकर्ताको हक भएको उनको भनाई छ ।

समय छोट्याउन सकिन्छ : मर्चेन्ट बैंकर्स संघ

मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष विजयलाल श्रेष्ठ आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउने बित्तिकै सूचीकरणको लागि नेप्सेमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउछन्। यति नै दिनमा सूचीकरण गराउनु पर्छ भन्ने कुनै कानुन नभएपनि हाल समय मै सूचीकरण भईरहेको र ढिलो भएकाको हकमा केहि विशेष कारणले भएको हुन सक्ने उनी बताउछन् । यद्यपि कानुनमै स्पष्ट रुपमा दिन तोकिएमा राम्रो हुने उनको पनि राय छ ।

सनराइज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका श्रेष्ठ सीआश्वा प्रविधि रहेपनि धेरै काम बिक्री प्रबन्धकले म्यानुअल रुपमा गर्नु परिरहेको बताउछन् । डुप्लिकेट आवेदन परेको, पैसा नभएको, फेक आवेदनहरु नागरिकता नम्बर हेरेर एक गरेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यदि सिस्टमले यो काम गर्दिने भए आईपीओ बन्द गरेको भोलिपल्ट नै शेयर बाँडफाँड गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउछन् । ठुलो डाटा आउँदा म्यानुअल काम धेरै गर्नु पर्ने भएकोले आईपीओ बाँडफाँडमा केहि ढिलो हुने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै मर्चेन्ट बैंकर्स संघका महासचिव एवम् एनआईसी एसिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द्र रायमाझी पनि दिन तोकेमा सहज नै हुने बताउछन् । अहिलेको प्रविधि अनुसार १२ देखि १५ दिनमा आईपीओ बाँडफाँडदेखि सूचीकरणसम्म कार्य सम्पन्न गर्न सकिने बताउछन् । चुस्त दुरुस्त सेवा दिने हो भने यसलाई अझै घटाएर १० दिनमा सकिने उनको भनाई छ । त्यसको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनी, सीआश्वा सदस्य, बिक्री प्रबन्धक, सिडीएस र नेप्से सबैको सहकार्य आवश्यक हुने रायमाझी बताउछन् । सबैलाई यो यो काम यति दिन भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ भन्ने नियम वा निर्देशन भए अहिलेको चक्रलाई छोट्याएर आईपीओ बन्द भएको १० दिन भित्र सूचीकरण सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाई छ।

एक समयमा सूचीकरण शुल्कको विवादले पनि शेयर सूचीकरण ढिलाई भएको उनी सम्झन्छन् । आर्थिक वर्ष अनुसार सूचीकरण शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले कुनै कम्पनीले असारमा शेयर सूचीकरण गराउंदा एक महिनाको अवधिमा दुई पटक शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता विषयलाई पनि प्रष्ट पारेर नियम मै व्यवस्था गर्ने हो भने १० दिन भित्र सूचीकरण सम्पन्न गर्न सकिने उनी बताउछन्।

हेर्नुस् आईपीओ निष्काशन गरेका पछिल्ला ६४ कम्पनी, कसले कतिदिनमा गरे बाँडफाँड र सूचीकरण :





Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved