ग्लोबल आईएमई बैंकले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले मङ्सिर २८ गते बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा साधारणसभा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आ.व. २०७९/८० को संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत गरि ८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ ।
बैंकले साधारणसभा प्रायोजनको लागि मङ्सिर १३ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् ।
यस्ता छन् बैंकको साधारणसभामा पेश हुने प्रस्तावहरु
साधारण प्रस्ताव
१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि., ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जेविएनएल सेक्युरिटिज लि. को आ.व. २०७९/८० को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७९/८० को मुनाफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत नगद लाभांस स्वीकृत गर्ने ।
५. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८० / ८१ को लेखापरीक्षण कार्यका लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
६. संस्थापक शेयरधनी समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनी समूहबाट ३ जना समेत जम्मा ६ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने ।
विशेष प्रस्ताव
१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८० साल आषाढ मसान्त सम्म कायम रहेको सञ्चित
मुनाफा समेतबाट चुक्ता पूँजीको १% बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने र सोही हद सम्म जारी
तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गरि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।
२. सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता तथा सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने ।
३. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा उक्त संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायबाट सुझाव भएमा सो बमोजिम आवश्यक संशोधन वा परिमार्जनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
