सर्वोच्च अदालतले ब्रोकर लाईसेन्स वितरणमा नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएको पाईए त्यसमा संलग्न सबैमाथि कारवाही हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धि नियमावली २०६४ मा छोटो समयमा मन्त्रिपरिषदबाट चौथो र पाचौ संशोधन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाईएको छ । आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ' छोटो समयमै यो संशोधनको आवश्यक्ताको अपरिहार्यता पनि नखुलाई संशोधन माग हुनु तथा तत्कालै प्रस्ताव पारित गरी लागू पनि गर्नुले संशोधनको प्रस्तावक मस्यौदाकार तथा निर्णयकर्ताको नियतमा शंका उत्पन्न गराई निवेदक जस्ता कानून व्यवसायी एवम् सर्वसाधारणमा कौतुहल र जिज्ञासा सृजना गर्नु स्वभाविक नै हो ।'
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू मध्य यो निर्णय गर्दा किन चौथो संशोधन ल्याइयो? त्यसमा के कारणबाट पाँचौ संशोधनको प्रस्ताव आवश्यक भयो ? नयाँ प्रकृतिको प्राथमिकता कसरी कस्को पहलमा पायौ ? भन्ने प्रश्नहरुले यी निर्णय कुनै स्वार्थ समूहको पहलमा भएको त होइन? यो योजनाबद्ध तरीकाबाट तत्कालै, हतारमा वा देशमा निश्चयात्मक रूपमा हुन लागेको निर्वाचन अगावै कुनै कसैको स्वार्थपूर्ति गर्न अवलम्वन गर्न त गरीएन ? आदि विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफले संवोधन गर्न नसकेको अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशको पूर्णपाठमा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको स्वार्थ, लोभ लालच वा उद्देश्य पूर्तिको मनसायले त्यस्तो संशोधन गरि कसैलाई लाभ पुऱ्याउन खोजिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा नीतिगत भ्रष्ट्राचारको विषयमा संलग्न सबै उपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ 'विना आवश्यक्ताको कारणको पहिचान र त्यसको विवेचना, मूल्याङ्कन एवम् आधार नै नखुलाई छोटो समयमा गरीएको संशोधनले कुनै नितीगत निर्णयको आडमा कसैको स्वार्थले प्रवेश पाएको हो की भन्ने शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक छ । तथापि वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय आधार वा नीतिगत रूपमा नै हुने भ्रष्टाचारको परिणाम स्वरूप सुनियोजित रूपमा यो संशोधन आएको भन्ने निवेदकको दावी रहेपनि यस विषयमा अधिकारप्राप्त निकायबाट सुक्ष्म अनुसन्धान भएको हालसम्म खुल्न आएको वा निवेदकले खुलाउन सकेको छैन । कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको स्वार्थ, लोभ लालच वा उद्देश्य पूर्तिको मनसायले त्यस्तो संशोधन गरी कसैलाई लाभ पुऱ्याउन रणनीतिक प्रकृतिबाट कुनै कार्य गरिएको तथ्य कुनै पनि समयमा खुल्न आएमा पछि अनुसन्धानबाट खुल्न आउने मनसायजन्य नीतिगत भ्रष्ट्राचारको विषयमा संलग्न सबै उपर कानून बमोजिम कारवाही हुने तथा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।'
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा परेको रिट अदालतको २०७९ चैत्र २६ गतेको आदेशले खारेज भईसकेको छ । आज सो फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो ।
