.gif)
नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजीपी नियुक्ति संबन्धमा सर्बोच्च अदालतमा भएको बहस सकिएको छ । एक महिना बढी समयदेखि चलेको बहस हिजो आइतबार देखि प्रधान न्यायाधिस सम्मिलित अदालतको पूर्ण इजलासले हेरेको हो ।
बहस सकिएपनि अन्तिम फैसला भने भोलि मंगलबार आउने भएको छ । प्रधान न्यायधिस बिशेष कारणबश राष्ट्रपति कार्यालय जानुपरेकोले आज हुने भनिएको फैसला भोली मात्र हुने भएको हो । प्रधान न्यायधिस प्रतिबेदन बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय जानु परेको बताईए पनि के को प्रतिबेदन हो सो भने खुलाईएको छैन् ।
हिजो आइतबार समय अभावमा हेर्दा हेर्दैमा राखेर मुद्दामा आज पुन बहस सुरु भएको थियो । आईजीपी बिबादको सुनुवाइ सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र माननीय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत इजलासमा बहस भएको हो ।
यहि इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने छ भने पाँच न्यायाधीश सम्मीलित बृहत इजलासले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ । अर्थात यो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुन् सक्दैन ।
आइतबार निवेदकतर्फको बहस भएको थियो । रिट निवेदकहरु कपिलदेव ढकाल र डिआइजी नवराज सिलवालकोतर्फबाट अधिवक्ताहरु, कपिलदेव ढकाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ओमप्रकाश अर्याल, बद्री बहादुर कार्की, अच्युतराज बुढाथोकी, डा.भिमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण नेउपाने, तुलसी भट्ट, बाबुराम कुवर, शम्भु थापा, हरी फुयाल, मेघराज काफ्ले, गोविन्द बन्दी, बालकृष्ण ढकाल, बिजयकान्त मैनाली, बिकाश भट्टराई, शिव कुमार यादव, ऋषीराम घिमिरे र कल्पित पराजुली समेत गरि १९ जना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।
आज बिपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले मात्र बहस गरेका थिए । चन्द पक्षका सरकारी वकिलले बहने बहस बहिस्कार गरेका थिए ।
अधिबक्ता कपिल देव ढकालले सरकारले बरियता मिचेर डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई लाई नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै माघ २८ गते शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको सुनुवाई हुनु अघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो । सोहि दिन सर्बोच्चले चन्दको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै पहिलो बरियतामा रहेका डिआईजी नवराज सिलवालले बरियताक्रम अनुसार आफुलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । अदालतले दुवै रिटलाई एकै साथ राखी बहस अघि बढाएको हो ।
यो मुद्दाको किनारा नालाग्दासम्म सरकारले प्राविधिक एआइजी डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्ति प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
.gif)
