केही दिनअघि न्यायाधिशलाइ चश्मा, एयरफोन पनि सरकारले किनिदिनुपर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारको शिर्षक हेर्दै दिमागको ज्वारभाटा मात्रै हल्लिएन हाम्रो देशका न्यायमुर्तिको आर्थिक हैसियत देखेर कताकता दया पनि लाग्यो । सरकारले के सम्म दिने, न्यायाधिशले के सम्म माग्न पाउने भन्ने कुनै दायरा, सिमा नहुदो रहेछ । माग्न पाएपछि जेपनि माग्न पाइने सर्वामान्य सिद्धान्त नै हो कि भन्नलाइ कुनै दुविधा भएन । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमुर्तिहरुको चश्माको पावर हेरिहेरी सरकारले बिल अनुसारको रकम भुक्तान गर्ने, न्यायाधिशले कानमा लगाउने एयरफोनको समेत बिल सरकारले तिरिदिने गरी तयारी अगाडी बढीरहेको रहेछ । धन्न हाम्रा न्यायाधिशहरुले आफुले लगाउने भित्री बस्त्रको पनि बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने मागको बारेमा भने मौन रहेको देखियो ।
सरकार, खुद्रा खुद्रा गरेर न्यायाधिशको सेवा सुविधा पटक पटक बढाउनुको साटो एकमुष्ट निर्णय गरेर न्यायाधिशले न्याय कार्य सम्पादन गर्ने शिलशिलामा भैपरि आउने जे जति खर्चहरु छन संलग्न बिल अनुसारको रकम सरकारले व्यहोर्ने छ भन्ने वाक्याश राख्दा केही फरक नपर्ला भन्ने आम नागरिकको सदासयता हो । पुर्व विशिष्टहरुको सेवा सुविधा नबढाउन सर्वोच्च अदालतले पटक पटक ताकेता गर्यो,पुर्वहरुले पटक्कै टेरेनन । वर्तमानका आफ्नै न्यायाधिशहरुको खुदे्र सुविधा विस्तारको लागि भने यति सम्म झुक्ने कस्तो चरित्र हो ? न्यायाधिशले एउटा चश्मा किन्न सक्दैनन , कानमा लगाउने एयरफोन किन्न सक्दैनन, आफुले लगाउने भित्री बस्त्रहरु किन्न सक्दैनन भने सरकारले उनिहरुलाइ न्यायाधिश मान्छ कि केही नभएका सुकुम्वासी ? बुढापाकाले अव आर्शिवाद दिँदा चश्मा, यएरफोन किन्न नसके न्यायाधिश बन्नु भनेपनि अपशोच छैन ।
सरकार, न्यायाधिशको लागि दारी काट्ने मेशिन, मेशिनमा हाल्ने ब्लेड, दारी काट्दा लगाउने क्रिम, नुहाएपछि कपाल पुच्ने तौलिया, तौलिया झुन्डाउने काँटी, काटी ठोक्ने हम्मर , घरको भान्सामा प्रयोग हुने नुन, तेल, मरमसला, चामल, बेसार, तरकारी, समय समयमा मासुका परिकारको लागि पनि संलग्न बिल अनुसारको रकम भुक्तान किन नगर्ने ? चश्मा नलगाउने माननीय न्यायाधिशहरुका आँखा न्याय सम्पादन गर्दै जाँदा पावर थपघट भएको खण्डमा सोधभर्ना गर्ने गरी अहिले एकमुष्ट रकम प्रदान गर्दा कसो होला ? महिला न्यायाधिशको मामलामा केही कुरा छुटेजस्तो लाग्यो । महिला न्याधिशहरुले कपाल कोर्ने काइयो, अनुहार हेर्ने अलि ठुलो खालको ऐना, मेकअपमा सामान, महगा सारी चोलो, सारीमा लगाउने पिन, कपालमा लगाउने काँटा, समय समयमा पार्टीहरुमा जाँदा भएको खर्च संलग्न बिल वा बिल नभएको अवस्था मौखिक विश्वासको आधारमा भुक्तान गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरे कसो होला ? सरकारको प्रस्तावमा न्याधिशको ब्रस मन्जनको कुरा किन छुटाइएको हो ? नियतवस वा थाहा नभएर ? सरकारको तर्फबाट तत्काल सो बुदा पनि थपियोस । न्यायाधिशले प्रयोग गर्ने ब्रस, मन्जन, ब्रस मन्जन झुन्डाउने भाँडो ,ब्रस गर्दा पानी निकाल्ने बाल्टी, जग लगाएतका सामानको तत्काल व्यवस्था गरियोस ताकि कुनैपनि न्यायाधिशले आगामी दिनमा ब्रस मन्जन, बाल्टी, जगको माग राखेर पुन ऐन संशोधन गर्न नपरोस ।
राससको समाचार अनुसार व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ मा विगतको संरचनामा रहेको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरिएको छ । न्यायाधीशलाई चस्मा, दाँत, एअरफोन आदि उपकरण खरिद गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम सरकारले व्यहोर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ । नयाँ दाँत राख्दा वा त्यसको उपचार वा उपकरणको खर्च राज्यले व्यहोर्ने विधेयकमा जनाइएको छ । प्रस्तावित सुविधाका लागि नेपाल सरकारले पटके तथा सालबसाली आर्थिक भार व्यहोर्ने र सो विधेयक यही फागुन २७ गतेको संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्तुत गरिसकेका छन । नेपालको संविधानको धारा १४१ को उपधारा (१) मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको समेत उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक, घर नहुनेका लागि आवास, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन लाइन जडान खर्च, सवारी, इन्धन, सवारी मर्मत सुविधा, स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा लाग्ने खर्च, लुगा–दुर्गम स्थान र प्रशासकीय भत्ता, उपचार खर्च आदि उल्लेख छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब रु ५७ हजार सात सय ८० छ भने विशेष भत्ता रु एक हजार, मासिक आवास सुविधा रु २४ हजार दुई सय ६८, घर मर्मत खर्च रु १२ हजार एक सय ३४, बिजुली–टेलिफोनका लागि रु एक हजार पाँच सय, सवारी इन्धन एक सय लि, मोबिल पाँच लिटर र लुगाभत्ता रु दश हजार छ ।
सरकार, जनता जर्नादन जसरी पनि बाँच्छन बल्लतल्ल पाटीको कोटामा न्यायाधिशको पद पाएका न्यायमुर्तिको सेवा सुविधा विस्तारमा कुनै कसुर बाँकी नराखियोस । जनताका छोराछोरी खाडी लगाएतका मुलुकहरुमा पसिना बगाउन पुगेका छन, उनका आफन्तहरु तिनै छोराले पठाएको डलर खर्च गरेर जिन्दगी विताउन सक्छन , सक्षम छन पनि । कोही युवाहरु विदेश गएर नेपाल आउन पाएनन र उनै प्राण त्याग गरेभने पनि उनिहरुका आफन्त आँशु नसकिएसम्म रुन्छन आशु सकिएपछि आफै मन बुझाउँछन थाकेर रुनै छोड्छन किनकी उनिहरुको शब नेपालसम्म ल्याउन सरकारसँग बजेट हुदैन भन्ने कुरा मृतकका आफन्तलाइ राम्रोसँग थाहा छ । न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्छे अव केही सेवा सुविधा नपाए न्यायाधिश बन्नु भन्ने आर्शिवाद दिए फरक नपर्ला जस्तै भयो । चश्मा, एयरफोनको खर्च त सरकारले दिन्छ जवकी एक हजार खर्च गर्ने हो भने चश्मा बन्छ, दुइ तिनसयमा एयरफोन किन्न छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ यस्ता कुरामा त हाम्रा न्यायाधिशहरुको माग रहन्छ भने बाँकी के नै रहयो र खै ?
न्यायाधिशको यदि सम्माननीय पद, यत्रो पदको कुर्सीको पनि गरिमा राख्न मन लागेन माननीयहरुलाइ ? सरकारले भन्यो कि तपाइहरुले माग राख्नुभयो ? जनताले के भन्लान भन्ने अलिकति पनि लाज लागेन तपाइहरुलाइ ? जनता सिटामोल खान नपाएर मरेका छन, जीवनजल नपाएर, सर्पले टोकेको औषधी नपाएर मरिरहेका छन । समयमा अस्पताल पुग्न नसक्दा कैयौँ विरामी अकालमा मरेका छन उनिहरुका पिडा, चित्कार अनि कारुणिकताले न्याय सम्पादन गर्नेहरुको मनमा चसक्क हुदैन होला ?
अनत्यमा, माननीय न्यायाधिश ज्युहरु कम्तिमा आफ्नो इज्जत राख्नुस र आफु बस्ने कुर्सीको पनि इजजत गर्नुहोस । भोलिका दिनमा चश्मा किन्न नसक्ने न्यायाधिश, एयरफोन किन्न नसक्ने हैसियत भएका न्यायाधिश कहाँ छन भनेर सामान्य ज्ञानमा नयाँ प्रश्न नथपियोस । संसारका सबैभन्दा निरिह न्यायाधिश कहाँ छन जसले आफुले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान्य सामानहरु पनि किन्ने हैसियत राख्दैनन भनेर विदेशमा तपाइहरुको नाम नबेचियोस । सेवा सुविधा पाउनुपर्छ त्यसमा कसैले विरोध गरेको छैन मह काड्नेले नै हो हात चाट्ने तर मह काड्दा मौरीको घार नै रित्याउने कि एकटक काटिसकेपछि मौरीहरुलाइ पुन मह जम्मा गर्ने ठाऊँ पनि बनँइदिने ? तपाइहरुले एकै पटक भएभरमा सेवा सुविधा लिएपछि सामान्य केही नभएको नागरिकले के सोच्छ ? कम्तिमा यो न्यायाधिश भन्दा मेरै हैसियत माथि छ केही नभएपनि आफुले बिहान बेलुका प्रयोग गर्ने सामान दुखजिलो गरेरै किन नहोस आफै कमाएको छु भन्ने भान पर्छ । त्यो जनताले तपाइलाइ न्यायको आँखाबाट हेर्छ कि केही नभएको, सरकारले सबै कुरा दिएपछि कुर्सीमा टक्क बसेको मुर्तिको रुपमा ? सरकारलाइ के भनौँ र खै ? जनताको बारेमा निर्ण गर्नुपर्दा विभिन्न बाधा अड्चनहरु आउँछन तर आफु अनुकुलका जनताले छिछि... भन्ने खालका निर्णय गर्दा पनि लज्जाबोध हुदैन ? जनता जनार्दनको पिर नगर सरकार जसरी हुन्छ न्यायाधिशको सेवा सुविधा विस्तार गरियोस भोलिका दिनमा सबै सरकारले दिन्छ भन्ने मनसायले राजनीति भन्दा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको पनि सो क्षेत्रमा उपस्थिती बलियो बनोस ।
टेलिकमका स्टाफले टेलिफोन सुविधा पाउँछन, डिडिसिका स्टाफले दुध, दही, घिऊ पाउँछन, बायुसेवाकाले प्लेनको टिकट पाउँछ, बिजुली अड्डाकाहरुले बिजुली सहुलिएत पाउँछन, खाद्य सस्थानका कर्मचारीले खाद्यन्नमा सहुलियत पाउँछन यस्ता सुविधा कार्यालयको प्रकृति हेरीहेरी प्रदान गरिन्छ न्यायाधिशहरुलाइ पनि कामको प्रकृति हेरी अतिरिक्त भत्ताको सुविधा दिएको होला तैपनि चश्मा, एयरफोन, दाँत राखेको रकम समेत संलग्न बिल अनुसार शोधभर्ना गरिनु कतिको न्यायोचित हो ? सहुलियत अलग कुरा हो, सितैमा पाएँ भन्दैमा अलकत्रा नै खाने परिपाटीले कस्तो संकेत गर्ला ?
