प्रधानन्यायाधीश जबराको अर्को चर्चित आदेश: सिजीको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेश खारेज

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकम तत्कालका लागि सञ्चालन नहुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न गत पुस १० गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि सो टेलिकम सञ्चालन नहुने भएको हो । 

सो टेलिकमका विषयमा यही माघ १ गते सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि तोकिएको थियो । सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइपछि सो इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सिजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश खारेज भएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले चौधरीको लगानीमा रहेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई सञ्चालनमा रोक्नु पर्नाका कारण समेत नबुझीकन सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न लागेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिइ एकपक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले सिजीले कानूनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकोे उल्लेख गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको थियो । निवेदनमा सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न विसं २०६० मङ्सिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको उल्लेख छ ।