.gif)
लोकसेवा आयोगले खुल्ला गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे निर्णय टुंगो लगाउन सकेन । स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि खुल्ला गरिएको विज्ञापन विरुद्धमा परेका सबै रिटको फाइल एक साथ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त आयोगको विज्ञापन सम्बन्धी परेका सबै रिटका फाइल एक साथ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
केही सञ्चार माध्यमले भने समावेशीताको आधारमा सर्वोच्चले आदेश दियो भन्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । लोक सेवाबाहेक अरूले कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । एउटा रिटमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक अंगलाई विज्ञापन रद्द गर भनेर आदेश दिन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले आवेदन दिने म्याद असार १७ सम्म थप गरेको छ ।
.gif)
