स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट र भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्द परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।