.gif)
स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट र भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्द परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
आदेशमा उक्त विज्ञापन बमोजिम चार लाख भन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समुहको तर्फबाट १ लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त गरेकोले उनीहरुको हक कुण्ठित नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ ती व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने उचित र आवश्यक नदेखिदा हाल निवेदकहरुको माग बमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितीमा राखी विज्ञापन बमोजिम कार्य गर्न रोक्नू उचित र आवश्यक नदेखिदाँ अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।
सम्पूर्ण देशलाई एक इकाइ मानी विज्ञापन गर्ने वा हाल गरिए जस्तो स्थानीय तहलाई पृथक पृथक इकाई मानी समावेशी तर्फ पद छुट्याउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको विषयमा अन्तिम निरुपढ सँग सम्बन्धित देखिएको र प्रश्नहरुको छिटो किनारा लगाउने आदेशमा उल्नलेख छ । यो विषयमा गम्भीर भएकोले सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्र्राधिकारमा राख्दै १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
हेर्नुस आदेशको पूर्ण पाठ :
.gif)
