काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका नदिजन्य पदार्थ विक्रिको लागि आह्वान गरेको टेन्डर विरुद्ध माझि समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिकाले गत साउन २० गते टेन्डर आह्वान गरेपनि माझी समुदाय आन्दोलित भएको हो । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने इन्द्रावती र सुनकोशीको बगरलाई ६ खण्डमा विभाजन गरि टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले वडा नंम्बर १ मा पर्ने बाधा बगर क्षेत्रको लागि मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक ३८ लाख ८ हजार रुपैयाँ न्युनतम दर कायम गरेको छ । वडा नंम्बर ७ मा पर्ने सुनकोशी किनारको आमथलि बगरको लागि मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक १ करोड ८१ लाख ३३ हजार, वडा नंम्बर ८ मा पर्ने सुनकोशी बगरको डुम्रे र बन्देउ क्षेत्र तथा इन्द्रावती बगरको हर्राको बोट क्षेत्रको लागि मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक १ करोड २२ लाख ६६ हजार, वडा नम्बर ९ मा पर्ने इन्द्रावती नदीको लामा बगर काफ्ला गड्तिलोको बगर र देउपाले बगरको लागि मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक १ करोड ८२ लाख, १० मा पर्ने सुनकोशी नदीको डडुवा बगर क्षेत्र मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक ७४ लाख ४० हजार र सोही वडामा पर्ने पशुपति बगर क्षेत्रको लागि मुल्य अभिवद्धि कर बाहेक २ करोड ११ लाख ६४ हजार न्युनतम दर कायम गरि गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र गाउँपालिकाममा सम्पर्क गरि बोलपत्र खरिद गर्न सकिने छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब १० करोड बराबरको टेन्डर मार्फत नदिजन्य पर्दार्थ विक्रि गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले जानकारी दिए । त्यसमा करिब ३ करोडको टेन्डरमा भने मुद्धा परेको कारण रोकिएको थियो । गत वर्षको टेन्डरमा भुम्लु ६ मा पर्ने आमघाट कुपे बगरको टेन्डरमा स्थानीयले अवरोध गरि मुद्धा हालेका थिए । त्यसको अझैसम्म पनि फैसला हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले यसवर्ष उक्त बगरको टेन्डर आह्वान गरेको छैन ।
तर गाउँपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डर विरुद्ध सोमबार माझी ईम्पावरमेन्ट युथ एसोसिएसन नेपालले टेन्डर आह्वानको सूचना फीर्ता लिन माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको स्थानीय क्रान्ति दोङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले टेण्डर लगाउँदा परम्परागत पेशामा निर्भरको रोजीरोटी खोसिने र आर्यघाटको अस्तित्व समेत खतारमा पर्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको माझी समुदायको भनाई छ ।
तर गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर भने गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पालिकाले नै गर्ने कानुनी अधिकार भएकाले त्यसको प्रयोग गरिएको र यस्ता विरोधले कानुनतः अधिकार खोस्न नसक्ने बताउँछन् ।
यस्तो छ गाउँपालिकाले आह्वान गरेको टेण्डरको सूचनाः 
