.gif)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले न्युनतम पारिश्रमीक लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस हुनै नसक्ने बताएका छन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँगको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले नयाँ अभ्यासले धेरै बहस माग गर्ने भएपनि लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बहस नहुने प्रष्ट पारे ।
श्रम ऐन लागू पश्चात व्यवसायीक घरना, रोजगार दाता र विभिन्न प्रतिष्ठानमा मजदुरका कारण आन्दोलन र हड्ताल रोकिएको प्रष्ट पार्दै उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि यस्तै ऐतिहासिक उपलब्धि हाँसिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मजदुरलाई प्यान अनिवार्य र बैंकिङ प्रणालीमार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिने बताउँदै मन्त्री बिष्टले यदि आफ्ना प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरको तलब भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भूक्तानी नभएको पाईए सरकार श्रमीकले पारिश्रमीक पाएका छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुने र अर्को विकल्प खोजिने चेतावनी दिए ।
सरकार नियन्त्रणकारी निकाय नभएको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले एकजना कामदारलाई मासिक २२ हजार पारिश्रमीक आवश्यक हुने सुझाव दिएको पनि सुनाए । तर निर्धारण गर्ने समयमा सबै पक्षको कुरा सुनेर १३ हजार ४४५ रुपैयाँ मात्रै तोकिएको बताए ।
मन्त्री बिष्टले आगामी एक महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन होटलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । होटलहरु सामाजिक सुरक्षाभित्र आए मजदुरप्रतिको दायित्व सरकारमा हस्तान्तरण हुने भन्दै उनले यो योजना मजदुरसँगै रोजगारदाताको समेत हितमा रहेको प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा होटल संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले मध्यम र साना होटलले न्युनतम पारिश्रमीक दिन नसक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी थिईन । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई पनि स्वच्छेकि बनाउन माग गरिन् ।
मन्त्री बिष्टले दिएको चेतावनीको भिडियो हेर्नुहोस्ः
.gif)
