नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया ४ वर्षपछि रद्द भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ४ वर्ष अगाडी आह्वान गरेको अन्तराष्ट्रिय आशयपत्र सोमबार रद्द गरेको हो । सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति समेत सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको सोही नीति अनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नेपालसँग स्याटेलाइट स्थापना सम्बन्धी कुनै विज्ञ जनशक्ति नहुँदा नयाँ नीति अनुसार कानुनी प्रक्रिया, सञ्चालन मोडालिटि र प्राविधिक आवश्यकता लगायतका प्रक्रियाका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको तयारी भएको छ । उक्त परामर्शदाताले दिएको रिपोटका आधारमा लन्चीङ र अपरेशनको मोडालिटि तयार गर्त अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्लट १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा नेपालले स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको थियो । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आधार तय गर्न प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त स्लटमा स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
