क्लिन फिड कार्यन्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मङ्सिर ७ देखि क्लिन फिड लागू भएपनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता विपी गौतमले रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता गौतमले विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरीतका प्रसारणहरु रोक्न माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। गौतमले इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा गैरकानुनी रुपमा प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृष्य सामाग्रीहरुमाथि बन्देज लगाउन माग गरेका छन्।
विद्यमान कानुनले डाउनलिंक भएका सामग्री बाहेक अन्य प्रसारणमा रोक लगाएकाले सोहि बमोजिम गराउनु पर्ने रिटमा उल्लेख छ। एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइलमा र आइपि टिभि बक्समा एप्लिकेसन तथा ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा युट्युब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका सामाग्री प्रसारण हुनबाट रोक्न समेत माग गरिएको छ ।
यो पनि: समन्वय नहुँदा अझैं रोकिए लोकप्रिय च्यानल, अबैध बाटोबाट टिभी हेर्ने बढे
आइपी टिभीबाट प्रसारण हुने सबै बक्सहरु एण्ड्रोइड बक्स हुन्। आइपी टिभी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई विक्री गरेका एन्ड्रोइड बक्सबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा क्लिन फिड बिनाका र सेन्सर नभएका भिडियो तथा विदेशी च्यानलको प्रसारण भइरहेको पाईएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
सरकारले क्लिन फिड लागू गरि बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन प्रशारणमा रोक लगाउने भनेपनि डाउनलिंक गरिएका च्यानलमा मात्र सो कानुन लागु भएको छ। इन्टरनेटबाट चल्ने आइपि टिभी, युट्युब, ओटिटी एप्समार्फत मोबाइलमा चलिरहेका च्यानल तथा भिडियो विदेशी विज्ञापन सहितका सामाग्री निर्वाध प्रसारण भइरहेका छन् ।
आइपिटिभीले हाल प्रयोग गरि आएको सेटअप बक्स एन्ड्रोइड आइपिटिभी बक्स भएकाले सो बक्समा कानुनले निषेध गरेका टेलिभिजन च्यालनहरुका एप्लिकेसनहरु सजिलै डाउनलोड हुन्छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरित विदेशी च्यानल तथा भिडियोहरु र सेन्सर नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण भइरहेको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा आइपि टिभीलाई लिनियर कन्टेन्ट बाहेकका गैर कानुनी च्यानल तथा सामाग्री प्रसारण गर्न सकिने एन्ड्रोइड आपिटिभी बक्स प्रयोग गर्न दिइएकोमा समेत गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरिएको छ ।
विदेशी टेलिभिजनले डाउनलिंकको अनुमति लिई विज्ञापन रहित सामाग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउछन् । तर सबै प्रकारका टेलिभिजनले फेसबुक,युट्युब लगायतका समाजिक सन्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट कानुन विपरित प्रसारण भइरहेको भन्दै अदालतमा ती सबै बन्द गराउन गौतम रिट लिएर गएका हुन्।
सरकारले क्लिन फिड लागू गरिएको भनेपनि कसरी लागु गर्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउन नसक्दा श्रीलंकामा जस्तै क्लिन फिड असफल हुने बाटो तर्फ बढेको छ।
