सरकारले मङ्सिर ७ देखि क्लिन फिड अर्थात बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन देखाउन नपाईने व्यवस्था लागू गरेपनि कार्यन्वयनमा फितलो देखिएपछि सरोकारवालाहरु आन्दोलित भएका छन्। कानुनअनुसार नेपालमै दर्ता भएकालाई मात्र क्लिन फिड लागू भएको तर दर्ता नभई आफ्नो हिसाबले चल्नेहरुलाई कुनै कारबाही नभएकाले सरोकारवालाहरु आन्दोलित भएका हुन्।
नेपालमा दर्ता नभई बिभिन्न प्ल्याटफर्मबाट चलेकाहरुले बिज्ञापन सहित अश्लिल सहितका सामग्री देखाउँदा पनि कुनै कारबाही नभएकाले असन्तुष्टि बढेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ।
उनीहरु भन्छन, 'हामि कानुन मानेर काम गर्दा सरकारले नीति नियम देखाएर डण्डा देखाउँछ तर नेपालमा दर्ता पनि नभएकाहरुले अश्लिल सहितका सामग्री देखाउँदा पनि कुनै कारबाही नहुने हो भने हामि पनि अब दर्ता नभई चल्छौं।'
डाउनलिंक भएका बाहेकका सामग्री प्रशारणमा कुनै बन्देज नहुँदा गैरकानुनी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेकाले तत्कालै यो कदम रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले डाउनलिंक भएका सामग्री बाहेक अन्य प्रसारणमा रोक लगाएको छ।
यो पनि: क्लिन फिडको लागु नभएको भन्दै सरकारबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
तर एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइलमा र आइपि टिभि बक्समा एप्लिकेसन तथा ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण खुलेआम संचालनमा छन् भने युट्युब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका सामाग्री समेत प्रशारण भईरहेका छन्। एन्ड्रोइड बक्सबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा क्लिन फिड बिनाका र सेन्सर नभएका अश्लिल भिडियो तथा विदेशी च्यानलको प्रसारण भइरहेका छन्।
अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, भुट, हटस्टार जस्ता नेपालमा दर्ता नभएका माध्यमबाट प्रशारण भईरहेका च्यानल तथा भिडियोमा बिज्ञापन प्रशारण भईरहेका छन् भने उनीहरुले नेपाल सरकारले बन्देज लगाएको अश्लिल सामग्री समेत प्रशारण गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थाले एकातर्फ नेपालमा खुलेआम अश्लिल भिडियो प्रशारण भईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन बज्दा क्लिन फिड कार्यन्वयनमा चुनौती थपेको छ। त्यस्तै युट्युब, फेसबुक, ट्वीटर, गुगल जस्ता सामाजिक संजाल मार्फत बिदेशी तथा नेपालकै बिज्ञापन बजिरहेका छन्।
नेपालमा दर्ता नभई चलेका यस प्रकारका च्यानल तथा सामाजिक संजालमा बिज्ञापन बजिरहँदा यसले क्लिन फिड को मर्ममाथि प्रहार गरेको छ भने नेपालबाट अबैध रुपमा बाहिर पैसा जाने बाटो खुला गरेको छ। यसबाट नेपालको बिज्ञापन बजार संकुचित मात्र भएको छैन, नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने राजश्व समेत गुमिरहेको छ।
विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरीतका प्रसारणहरु रोक्नु पर्ने सरोकारवालाको माग सुनुवाई नभएपछि अधिवक्ता बिपी गौतमले सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
