इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अहिले स्पिड बढाउने र मूल्य घटाउने खालका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको रुपमा चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स बजारमा आएपछि अहिले कम्पनीहरुबीच एक किसिमको स्पिड वार नै चलेको छ ।
स्थापित सेवा प्रदायकहरु वल्र्डलिंक, सुविसु, भायानेट, क्लासिक टेकजस्ता कम्पनीले नयाँ प्याकेज ल्याईरहेका छन् । डिशहोमले १ सय एमबीपीएस इन्टरनेट ल्याएपछि अरु कम्पनी पनि हौसिएका हुन् ।
कुन कम्पनीले के ल्याए ?
सीजी कम्युनिकेसन्सले भ्याटबाहेक ९९९ रुपैयाँमै १२० एमबीपीएस इन्टरनेट घोषणा गरेपछि इन्टरनेटको बजारमा ‘प्राइस वार’ सँगै ‘स्पीड वार’ पनि सुरु भएको छ । डिशहोमले बढी स्पिडको इन्टरनेट ल्याएपछि सीजीले १२० एमबीपीएस ल्याईदियो ।
डिशहोम र सीजीपछि यो प्रतिस्र्धामा सुबिसु पनि जोडियो । सुबिसुले १५० एमबीपीएस इन्टरनेटमा ६ महिना र १ वर्षको प्याकेज सार्वजनिक गर्यो ।
सुबिसुपछि नेपालको ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंकले त एकैपटक ३ सय एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याकेज ल्याईदियो । वल्र्डलिंकले मेस राउटरसहित ३ सय एमबीपीएस इन्टरनेट ल्याएपछि भायानेट १७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रियो ।
यसअघि नै १ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याइसकेको क्लासिक टेक मेस राउटरसहित ५ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्याउने तयारीमा छ ।
प्राधिकरण भन्छ, ‘पहिला स्वीकृति गराउनुहोस्’
यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणबाट शुल्क स्वीकृत नगरी सेवा प्रदायकले प्याकेज घोषणा गरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै शुल्क स्वीकृत गराएर मात्रै इन्टरनेटको प्याकेज लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई भनेको छ । इन्टरको गति र शुल्कमा एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कुनैपनि कम्पनीले प्राधिकरणबाट शुल्क स्वीकृत नगराएको पाईएको छ ।
‘हाल कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकोले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ मा शुल्क र महसुल दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
