.gif)
सरकारले पर्यटकमा लगाउँदै आएको कर बढाएपछि भिजिट नेपाल २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटकको संख्या पुर्याउने लक्ष्यमा भने कतै असफल भईने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सरकारले केही दिन अघि देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदमार्ग हुँदै पदयात्रामा जाने पर्यटक (स्वदेशी÷विदेशी) लाई नै कर बढाएको छ ।
यसअघि नेपालीलाई कर नलाग्ने स्थानमा पनि यसपटकबाट भने कर लगाईएको छ । यसबाट अन्नपूर्ण पदमार्ग लगायत अन्य पदमार्गको बाटो हुँदै पदयात्रामा जाने पर्यटकको संख्या घट्ने भन्दै सरोकारवालले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर बढाईएको र नेपालीलाई समेत शुल्क लिन सरकारले निर्देशन दिएपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले तत्काल निणैय सच्याउन समेत माग गरेको छ ।
तर यसविषयमा सरकारको भने फरक घारणा छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका उप–सचिव एवम् सह–प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकाल पदमार्ग हेर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय अन्तगर्तको अध्यागमन विभागको भएको बताउँछन् । उनले पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण सम्बन्धि विषय मात्रै हेर्ने भएकाले पदमार्गका विषयमा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मा अध्यागमन विभागको भएको पनि बताए । उनले यसअघि यसविषयमा छलफलका लागी गृहले बोलाएको पनि जनाए । शुल्क बढ्दा पर्यटन घट्छन् भन्ने आँकलन गर्नू पनि स्वभाविक भएको ढकालको भनाई छ ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पर्यटन मार्फत उठेको शुल्क २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सभा र ५० प्रतिशत संघमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।
.gif)
