पोखरालाई ‘अन्नपूर्ण गेट वे’ भनिन्छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्राका लागी पोखरा हुँदै जानुपर्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई यसो भनिएको हो । हाल पोखरामा २ सयभन्दा धेरै ट्रकिङ कम्पनीहरु सञ्चालना छन् । ट्रेकिङ व्यवसायीको छाता संगठन ट्रकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) पोखरामा आवद्ध भएका ट्रकिङ कम्पनीको संख्या मात्रै १६८ छ ।
ट्रेकिङका अलवा ट्राभल कम्पनी पनि उत्तिकै छन् । बजारमा कारोबार गर्ने र व्यवसायलाई खुला रुपमा सञ्चालन गरेका ट्राभल कम्पनी १७५ वटा छन् ।
नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले संयुक्त रुपमा ट्रेकर्स इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) कार्ड लागू गरेका थिए । यसको अर्थ पदयात्रामा जाने पदयात्रीले यो कार्ड अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।
सगरमाथा आधार शिविर, लाङटाङ र अन्य क्षेत्रमा जाने पदयात्रीहरु अहिले टिम्स बिना नै जान थालेका छन् । खुम्बु क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट त्यहाँको पासाङल्हामु गाउँपालिकाले प्रति पर्यटक २ हजारका दरले पैसा उठाउँदै आएको छ । आउने पर्यटकले टिम्स प्रयोग नगरेपनि हुने तर आफ्नो गाउँपालिकाको प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै पैसा उठाउन थालेपछि त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटक टिम्स कार्ड नलिई जान थालेका छन् । सरकारले बजेट मार्फत नै व्यवस्था गरेको टिम्स कार्डलाई गाउँपालिकाले मान्दैनौ भनेर आफूखुशी गर्दा पनि मन्त्रालय र बोर्ड मुकदर्शक बनेर बसेको व्यवसायीको आरोप छ ।
अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भने यो लागू भईरहेको छ । अन्यत्र बन्द भएपनि टान पोखराले यो कार्ड बेच्दै आएको छ ।
दुई प्रकारले यस्तो कार्ड विक्रि हुन्छ । ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र पोर्टर मार्फत पदयात्रामा जानेका लागी ग्रुप टिम्सको व्यवस्था छ । ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र पोर्टर बिना नै पदयात्रामा जानेको हकमा भने व्यक्तिगत टिम्सको व्यवस्था छ । व्यक्तिगत रुपमा एक्लै पदयात्रामा जाँदा टिम्स वापत २ हजार र सामूहिक रुपमा कम्पनी र गाइडको साथमा जाँदा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सरकार, पर्यटन बोर्ड र टानबीच भएको सहमति अनुसार टिम्स मार्फत संकलन भएको रकम ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डमा, ३० प्रतिशत टानमा, ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त र बाँकी १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
पोखरा टानले वार्षीक ४ करोड रुपैयाँ टिम्स कार्ड मार्फत उठाउँछ । यो पैसा पोखरा टानको खातामा एक रुपैयाँ पनि नरहने र सबै पैसा टानको केन्द्रमा जाने पोखरा टानका अध्यक्ष हरि भुजेल बताउँछन । पोखरा टानले बेचेको टिम्स कार्डवापत टिम्सको चेक पोष्टमा खटिएका कर्मचारीको तलब भत्ता र पोशाक बाहेक केही पनि नपाउने उनको भनाई छ ।
टान पोखराको कार्यालयमा अहिले दर्जनौ प्रपोजल आएका छन् । हाम्रा क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट पैसा उठाउने तर हाम्रै क्षेत्रको विकासमा त्यो पैसा प्रयोग नहुने भन्दै चेकपोष्ट वरपरका स्थानीयबासी निकै आक्रोशित समेत भएका छन् । तातोपानी, बिरेठाँटी, धम्पुस र बेशीशहरमा चेक पोष्ट राखिएका छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दा कहिले महोत्सव, कहिले पूर्वाधार विकास लगायतका माग सहित प्रस्ताव लिएर आउने गरेका छन् । तर टान पोखरा भने पैसा दिन सक्ने हैसियतमा कहिल्यै पुगेन ।
टान पोखराका अध्यक्ष भुजेलले नेपाल पर्यटन बोर्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्झौता अनुसारको पैसा टानलाई नदिए बोर्डविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने उनको चेतावनी छ । “सगरमाथा लगायतका क्षेत्रमा जानाजान टिम्स कार्ड बन्द गरेपछि बोर्डलाई गण्डकीले मात्रै किन पाल्नुपर्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।
“हामीले जुन क्षेत्रबाट पैसा उठाएका छौँ, त्यो क्षेत्रमा पनि केही प्रतिशत त खर्च हुनुपर्यो नि, यदि बोर्डले यस्तै किचकिच गरिह्यो भने टान पोखराले यस क्षेत्रमा रहेका टिम्सका सबै चेकपोष्ट बन्द गराउँछ” चेतावनी दिँदै उनले भने, “केन्द्रीय टानले पनि यो विषयमा आवाज उठानुपर्यो, बोर्डलाई हामी सधैभरी पाल्न सक्दैनौँ ।”
केन्द्रीय टानका सदस्य एवम् मिडिया कोर्डिनेटर गोपाल श्रेष्ठले बोर्डसँग बारम्बार माग गर्दा पनि टानले पाउनुपर्ने पैसा नपाएको बताएका छन् । उनले मजदुरको भवितब्य र जुन क्षेत्रबाट उठाईएको हो त्यस क्षेत्रको विकासका लागी खर्च गर्न टानले माग गरेको रकम बोर्डले नदिएको बताए ।
‘यसको बिषयमा केन्द्र टानले पनि बारम्बार बोलेको छ, तर बोर्डले सुन्दैन’ उनले भने, ‘हामीले पनि सचिवालय चलाऊने पैसा मागेको होईन सहमति अनुसारको टानले पाऊनु पर्ने रकम मागेको हो त्यों पनि नेपालकै समग्र पदयात्रा क्षेत्रको बिकास र प्रवद्र्धनमा नै खर्च गर्न ।’
श्रेष्ठका अनुसार टिम्सको उदेश्य पैसा कलेक्सन गर्ने नभई पदयात्रीको डाँटाबेस राख्ने पनि हो । उनका अनुसार सोलुखुम्बु र अन्य पदयात्रा क्षेत्रमा टिम्स खारेज हुँदा ती क्षेत्रमा कति पर्यटकले पदयात्रा गरे भन्ने डाँटा पाउन कठिन भएको छ ।
पर्यटन बोर्डले ग्रुप टिम्स विक्रि वापतको ११ करोड रुपैयाँ टानलाई दिन बाँकी छ । व्यक्तिगत टिम्स लिएर जानेको भने बोर्डले हिसाब समेत देखाएको छैन ।
केन्द्रीय टानले भने टिम्सलाई मजदुरको इन्स्योरेन्सका रुपमा हेरेको छ । टान केन्द्रका अध्यक्ष नवराज दाहालले टिम्स वापत उठेको रकम पर्यटन बोर्डको खातामा रहेको र अहिलेसम्म टानले पाउनुपर्ने पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन् । सहमति अनुसारको हिसाब क्लियर गर्न उनले माग पनि गरेका छन् ।
यस विषयमा नेपाल पर्यटन बोर्डले चाँडै सहमति गरेर हिसाब किताब चुक्ता गर्ने बताएको छ । तर बोर्डले यसो भनेको वर्षदिन पूरा भएको छ । पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशी यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
