सर्वोच्च अदालतले २ वर्षदेखि रोकिएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बाटो खोलिदिएकोे छ । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड नम्बर जडान रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरेको हो ।
सरकारले २०७३ जेठमा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ४ अर्व ७८ करोड ७७ लाखमा ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नेपाली (देवानागरी) भाषाको सट्टा अंग्रजी भाषाको प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०७४ सालको फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अर्को आदेश नभएसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त आदेश आउनुअघि कम्पनीले ४ हजार ६ सय सवारीमा नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएको थियो ।
