एमसीसीको विपक्षमा रहदै आएकाहरुले पटक पटक दोहोर्याउने विषय हो 'नेपालको कानुनमाथि एमसीसी सम्झौता हुन सक्दैन' । एमसीसी सम्झौतामा सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने उल्लेख रहेको छ ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा यसबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ 'प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।' यहि कारण 'नेपालको कानुनमाथि एमसीसी सम्झौता हुन सक्दैन' भन्ने तर्क बढी सुनिने गरेको छ।
तर यो मात्र नभई हरेक सन्धि तथा सम्झौताहरु नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने ब्यबस्था कानुनले नै गरेको छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । पछिल्लो पटक ' केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२' ले संशोधन गरेर २०७२।११।१३ मा प्रमाणीकरण भई लागु भएको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मा हरेक सन्धि तथा सम्झौताहरु नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने ब्यबस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा ९ मा 'सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने' उल्लेख छ । दफा ९को उपदफा १ मा भनिएको छ ' व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ ।'
उक्त ऐनले सन्धिको परिभाषा समेत दिएको छ । जसमा भनिएको छ ' “सन्धि” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखत समेतलाई जनाउनेछ ।' यसको हिसाबमा एमसीसी सम्झौतामा पनि यहि आकर्षित हुन्छ ।
अधिवक्ता सोम लुइँटेल नेपालको कानुनले नै जुनसुकै सन्धि तथा सम्झौताको ब्यबस्थाहरु र नेपालको कानुन बाझिएमा सन्धिको ब्यबस्था लागु हुने ऐन मै उल्लेख गरिएकोले एमसीसी लगायतका जुनसुकै सन्धि सम्झौतामा यसैलाई कारण देखाएर विरोध हुनु अध्ययनको कमी भएको बताउछन् । उनका अनुसार नेपालले हालसम्म अनुमोदन गरेका, पक्ष राष्ट्र भएका र हस्ताक्षर गरेका सबै सन्धि सम्झौताको ब्यबस्था यदि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि वा सम्झौता कै ब्यबस्था लागु हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको कानुन अमान्य हुन्छ ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर शान्ति र मैत्री, र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने ब्यबस्था छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
