एक दशकअघि हस्ताक्षर भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा सत्ताधारी गठबन्धनकै नेताहरू तयार नदेखिएको भन्ने विवरणहरूका माझ यो विषय फेरि एक पटक सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
पाँच दलीय सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दा गठबन्धनका अन्य दलहरूले अध्ययनका लागि समय मागेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन अमेरिकी ताकेता भइरहेको समाचारका आइरहँदा संसद् बैठक भने माघ २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
एमसीसीका कतिपय प्रावधानका विषयमा फरक मत राख्दै आएका सत्ताधारी गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरूको अनुरोधमा संसद् बैठक पर धकेलिएको नेताहरूले बताएका छन्।
दलहरूको अलमल
सन् २०१२ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता विसं २०७६ असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा मा प्रस्तुत गरेको थियो।
तर एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरू सत्ताधारी दलमै रहेका अवस्थामा सरकारले एमसीसीबारेको संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाएन। नेकपा विभाजनसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको एमाले एमसीसीमा आफ्नो समर्थनबारे मौन बस्दै आएको छ।
“आफूले गरेको सम्झौता कति वर्षपछि अहिले आएर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँछ सत्ता गठबन्धन,” नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ भन्छन्।
“उहाँहरूसँग संसद्बाट पारित गर्ने हैसियत छ यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीले के गर्छ भनेर सोध्ने हो र?”
उनले सरकारले संसद्मा सम्झौता पेस गरिएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने दोहोर्याए।
एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूसँगै सार्वजनिक मञ्चहरूमा व्यक्त टिप्पणीहरूपनि परस्पर विरोधी प्रकृतिको देखिने गरेको कारण सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै दलहरू उक्त विषय आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बन्नेमा सजग रहेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।
“संसदमै छलफल गरिनुपर्छ”
एमालेको समर्थन नभएसम्म यो सम्झौता संसद्बाट अघि बढाउन सरकार तयार नदेखिएको बताइन्छ।
तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा एमसीसीबारे संसद्मा छलफल भएपछि मात्रै सहमतिको प्रयासमा सरकार जुट्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
“यसलाई बाहिर कचल्टाउने भन्दा यो विषयलाई संसद्मा ल्याऊँ। बरु संसद्मा ल्याइसकेपछि यसलाई रातारात पारित गर्ने बाटोतिर लाग्नै हुन्न सदनभित्र पनि यसमा पुरै छलफल हुनुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्छ,” नेता थापाले बीबीसी नेपाली न्युजसँग भने।
आवश्यक पर्यो भने नागरिकसँग समेत संवाद गर्नुपर्ने भन्दै थापा सबैभन्दा पहिले संसद्मा यो छलफलको विषय बनाइनुपर्ने बताउँछन्।एमसीसी संसद्को विषय भइसकेकाले यसबारे संसद्मै छलफल भएर निर्णय हुनुपर्ने प्रतिपक्षी एमालेका नेता नेम्बाङको पनि भनाई छ।
“यो संसद्को बिजनेस भइसकेको कुरा हो। अब अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू संसदीय प्रणाली नै मान्नुहुन्छ क्यारे अहिले उहाँहरूको बहुमत छ यसलाई अघि बढाउन के ले रोक्यो?,” नेम्बाङले भने।
कहिले गठबन्धन त कहिले कार्यदलका नाममा यो विषय सत्ता गठबन्धनले नै अलमलमा पारिरहेको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ।
सभामुखको भूमिका
तर यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन माओवादी तयार नदेखिएको र माओवादीबाटै सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघि राखेका भनाइले पनि एमसीसी संसदमा अघि बढाउन उनको सहयोग हुने कुरामा सन्देह पैदा भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
“सरकारले आफूले संसदभित्र प्रवेश गराउन चाहेको विषय पनि सभामुखले प्रवेश गराउने कि नगराउने भनेर त्यसमा आफ्नो स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर जुन खालको परम्परा स्थापित गर्न कोसिस भयो वा हुँदै छ यसले संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै मार्छ,” नेता थापा भन्छन्।
सापकोटाले यसअघि साझा सहमति नबनेसम्म एमसीसी संसदबाट अघि बढाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर पछिल्लो समय उनले एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोध खुला भए एमसीसी अघि बढ्न सक्ने बताउने गरेका छन्।
“सरकारले पेस गरिसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउने काम सभामुखले गर्नुपर्छ सभामुखको अधिकारको यो विषय नै होइन,” नेम्बाङ भन्छन्।
“सरकारले पठायो भन्ने बित्तिकै जे जे माग्नुपर्नेछ सरकारसँग कागजपत्र मागेर सदनमा पेस गरेर त्यसलाई अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ। सदनले पास गर्छ फेल गर्छ त्यो कुनै सभामुखको विषय होइन।”
‘दलहरूका अध्ययन समितिमा अलमल नगरौँ’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण अहिले समस्या आएको बताउँछन्।
एमसीसीसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत जोडिएका कारण यसबारे राष्ट्रिय सहमति र दलहरूको एउटै मत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अझै पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि दलहरूका अध्ययन समितिमा अलमल गर्नु भन्दा स्वतन्त्र विज्ञहरूको समितिबाट अध्ययन गरिनु उचित हुने उनको धारणा छ।
“राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि पार्टीले बनाएको भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र समिति बनाएर त्यसका कुराहरूलाई एक पटक बहसमा ल्याएर अमेरिकासँग समय लिएर भए पनि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि त्यसरी जानुपर्छ,” केसी भन्छन्।
नेपालमा संविधान निर्माणदेखि धेरै विषयहरू संसद् बाहिर भएका छलफलका निर्णयबाट भएका कारणले गर्दा यो विषयमापनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनेमा संशय रहेको केसी बताउँछन्। -बिबिसीबाट साभार
