सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुलेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसअघि २०७१ सालको कार्यनीति अनुसार अल्पकालका लागि ५ वर्ष, मध्यकालका लागि २० वर्ष र दीर्घकालका लागि ३० वर्ष सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । आज राजपत्रमा आएको नयाँ कार्यनीतिमा मध्यकालीनको अवधि ५ वर्ष घटाईएको छ भने दीर्घकालीन अवधिको लागि १० वर्ष बढाईएको छ ।
सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले ५ हजार तिरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
