सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पाँच दलिय गठबन्धनले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष ल्याउने, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारको इजाजत खारेज गर्ने, र अहिले जल्दो बल्दो समस्याको रुपमा रहेको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने सम्मका महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्।
सत्तारुढ पाँच दलले यी पाँच महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमसंगै थप आठ महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। जसमा वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।
‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन’
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरणले सुशानका कामको सुरुआत गरिसकेको बताए। "यो सरकार गठनसँगै केही सङ्केतहरू देखा परिसकेका छन्। सुशासनको पक्षमा चाहे जो कोही होस् यदि भ्रष्टाचार वा बेतिथिमा संलग्न देखियो भने हामीले कडा कदम चालेर जनतामा सुशासनको पक्षमा भरोसा दिलाउने कामको हामीले सुरुआत गरेका छौँ," प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
“भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्ने छ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने,” सत्तारूढ पाँच दलको 'न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रम'मा भनिएको छ।
गठबन्धनले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको पनि घोषणा गरेको छ। “न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि" सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजनालाई पनि गठबन्धनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।
वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका वित्तिय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने घोषणा गरेका छन। जसमा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ।
यस कार्यक्रममा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणकोगठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठुलोकारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्रबैंककोनियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकोनाममा रहेका सम्पत्तिकोधितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटोअवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाकोदर्तार कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति दिने रहेका छन्।
आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने
उक्त दस्तावेजमा दलहरूले आर्थिक शिथिलताको अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने घोषणा गरेका छन्। गठबन्धनको साझा सङ्कल्प घोषणामा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनले कामबाट जनतामा आशा र भरोसा दिलाउने दाबी गरे।
"हामीले कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौँ भन्ने भाषामा भन्दा व्यवहारमा जनतालाई परिणाम दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक कति जिम्मेवारी पूर्वक तत्परतापूर्वक अघि बढ्छौँ भन्ने कुराले नै हाम्रो साझा सङ्कल्प र समीकरणको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ," उनले भने।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दैआर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चकोन्यूनताजस्ता समस्याकोसमाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने बिभिन्न कानुनहरु संशोधन गर्ने घोषणा गरे।
त्यस्तै सार्वजनिक वित्तकोदिगोव्यवस्थापनमा चुनौतीकोरूपमा रहेकोराजश्व र खर्चबीच बढिरहेकोअन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान रपरिचालन गर्ने तथा विप्रेषण आप्रवाहलाईउत्पादनशील गतिविधिमा लगाउनेर सेयर बजारलाईनीतिगत सुधारमार्फत्चलायमान बनाउने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै आर्थिक शिथिलता अन्त्यको लागि आफ्नो सरकारले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रकोदर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिकोसंक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोर्हौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छन्।
