भारतले
नेपाललाई बिजुली दिने सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गरेपछि नेपालमा लोडसेडिङको
जोखिम बढेको छ। यहि चैत १८ गतेसम्म नवीकरण हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सकारात्मक
जवाफ नआएपछि नेपालमा लोडसेडिङको जोखिम बढेको हो।
भारतले आफ्नो विद्युत ब्यापार बजार (इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज) बाट नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गर्दा नेपालमा लोडसेडिङको जोखिम बढेको हो।
भारतमा २०८१ बैशाख ५ गते शुरु भएर ६ हप्तासम्म विभिन्न चरणमा हुन गईरहेको लोकसभा निर्वाचनको लागि विजुली धेरै चाहिने बहानामा सम्झौता नवीकरण नगरिएको जवाफ त्यहाँका अधिकारीले दिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
भारतले सम्झौता नवीकरणमा आनाकानी गरेको यो पहिलो पटक भएको समेत स्रोतले बतायो। नेपालमा भएको पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण भारतले सम्झौता नवीकरण नगरेको आशंका गरिएको छ। तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भने यस्तो आशंका पुष्टि हुने कुनै आधार भेटिएको छैन।
भारतले २०७७ चैतमा पहिलोपटक इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपालले बिजुली किन्न सक्ने गर्ने अनुमति दिएको थियो। सम्झौताअनुसार नेपालले ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र महेन्द्रनगर टनकपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली आयात गर्न पाउँछ।
प्राधिकरणकाअनुसार अहिले हिउँदमा करिब ६०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भईरहेको छ। अहिले पिक आवरको माग १ हजार ८५५ मेगावाट रहेको छ। मागको एक तिहाई बिजुली उपलब्ध नभए लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। यस्तो अवस्थामा घरपरिवार भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुन् सक्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौतीले पनि नपुगे त्यसपछि घर परिवार (उपभोक्ता) को लागि लोडसेडिङ हुनेछ।
त्यसो त अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित रुपमा लोडसेडिङ रहेको उद्योगीहरु बताउछन्। आफुहरुले लामोसमय देखि अघोषित लोडसेडिङ सहनुपरेको एक उद्योगीले बिजपाटीलाई बताए।
नेपालका अधिकांश जलबिद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) भएकाले हिउँदमा क्षमताको एक तिहाई मात्रै विद्युत उत्पादन हुने गर्दछ। जसका कारण हिउँदमा अपुग विद्युतको माग भारतबाट आयात गरेर पूर्ति हुँदै आएको छ।
