भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीएले यो सातादेखि होटल र रेस्टुराँमा खानपिन गरेपछि दिइने बिलमा सर्भिस चार्ज अर्थात् सेवा शुल्क जोड्न नपाइने नियम लागु गरेको छ। त्यस्तो शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको उपभोक्ताहरूबाट आउने गुनासो बढेपछि उक्त निर्देशन जारी गरिएको सरकारी निकायहरूले जनाएका छन्।
भारतमा रेस्टुराँहरूले प्रायः पाँच देखि १० प्रतिशतसम्म 'सेवा शुल्क' जोड्ने गरेका छन्। तर नयाँ नियमानुसार उनीहरूले अब बिलमा "पूर्वनिर्धारित रूपमा वा स्वचालित रूपमा सेवा शुल्क थप्न" पाउनेछैनन्।
नयाँ निर्देशनअनुसार रेस्टुराँहरूले अब "अन्य कुनै पनि शीर्षकअन्तर्गत" टिप लिन वा "त्यस्तो रकम तिर्न अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई प्रवेश नदिन नपाइने" नियम लागु गरिएको छ। रेस्टुराँहरूले असुल्ने टिपको विषयलाई लिएर भारतमा पछिल्ला केही वर्षदेखि विवाद उत्पन्न भएको छ।ग्राहकहरूले त्यस्तो अतिरिक्त शुल्कबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नदिइने भन्दै गुनासो गरेका थिए।
सन् २०१७ मा उपभोक्तासम्बन्धी मामिला हेर्ने विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा ग्राहकले व्यञ्जनसूची (मेन्यू)मा उल्लेख गरिएको शुल्क र सरकारले लागु गरेको कर मात्रै तिर्दा हुने उल्लेख छ।
विभागले सर्वसाधारण उपभोक्ताले खानपिनपछि टिप दिने वा नदिने भन्ने कुरा "स्वविवेक" मा भर पर्ने र ग्राहकको सहमतिबिना लगाइएको अतिरिक्त शुल्कलाई "अनुचित अभ्यास" मानिने जनाएको थियो।
सरकारले रेस्टुराँहरूलाई तिनका कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिन प्रोत्साहित गर्नुका साथै आफ्नो लागत धान्नका लागि शुल्क बढाउन सुझाएको थियो।
तर रेस्टुराँहरूले भने बिलमा टिप जोड्ने कामलाई निरन्तरता दिएका थिए। नयाँ नियमानुसार ग्राहकहरूले अनलाइन वा न्याश्नल कन्ज्यूमर हेल्पलाइनमार्फत् गुनासो दर्ता गर्न पाउनेछन्।
