.gif)
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी समेत रोक्ने चेतावनी दिएको छ। संघको वैशाख १० गते बसेको पूर्ण बैठकले नेपाल सरकारले कृषि बीमाको अनुदान वापत भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम यथाशक्य उपलब्ध नगराएमा कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न असहजता हुने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भुक्तानी नदिए नगद प्रवाहको अभावमा बीमकहरुलाई दावी भुक्तानी गर्न असहजता हुने संघले जनाएको छ। यसबाट कृषि बीमा गर्ने वीमितहरु तथा दावीकर्तामा पर्न जाने असर प्रति क्षमाप्रार्थी रहेको संघले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले यस अघि नै उधारो कृषि बीमा गर्न छोडिसकेका छन्। कृषकले शतप्रतिशत प्रिमियम तिरे मात्र उनीहरुले बीमालेख जारी गर्ने गरेका छन् । अनुदानमा सरकारसँग प्रिमियम लिने गरि भने कृषि बीमालेख जारी गर्न कम्पनीहरुले बन्द गरिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०६९ साल देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको थियो । संघका अनुसार विगत १० वर्ष देखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल वीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेकोछ ।
नेपाल सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब रु. २ अर्व बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । उपरोक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेको संघको भनाई छ ।
कृषि बीमाको एकातर्फ अनुदान प्राप्त नहुने र अर्को तर्फ दावीको भूक्तानी तत्काल गर्नु पर्ने परिस्थितीका कारण बीमकहरुको नगद प्रवाहमा समस्या भएको संघले उल्लेख गरेको छ। सोहि कारण कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिन सक्ने संघले जनाएको छ ।
.gif)
