.gif)
विदेशी लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित सरकार बैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धन सरकारको काँधमा आएको छ ।
खासमा भन्ने हो भने, सरकार नै लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा आशावादी देखिएको छनक पाइँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एकाध मञ्चहरुमा लगानी सम्मेलनबारे कुरा गर्दै आएको भए पनि अन्ततः यसपालीको लगानी सम्मेलन सरकारबाटै असफल हुने देखिएको छ ।
केही ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने प्रयास भए पनि लगानीकर्ताहरुले विश्वास गरेको पाइएको छैन । यतिसम्म कि, विश्वका डलर अर्बपतिहरुले त लगानी सम्मेलनमा भाग लिनु त परैको कुरा, नेपालले पठाएको निमन्त्रणाको समेत कुनै जवाफ पठाउन आवश्यक ठानेनन् । १७ जना डलर अर्बपतिलाई निमन्त्रणा पठाइएकोमा ज्याक मा र जेफ बेजोशले सहभागी हुन नसक्ने जवाफ पठाए पनि बाँकी १५ जनाले कुनै उत्तर नै दिएनन् । यहीँबाट थाहा हुन्छ कि, विदेशी ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण देखेका छैनन् वा नेपालमा लगानी गर्न उनीहरुको कुनै रुची छैन ।
छिमेकी देश भारतका अर्बपति गौतम अडानीलाई नेपाल झिकाउने कसरत भएको थियो । उनले पनि नेपालले पठाएको निमन्त्रणाको जवाफ नै पठाएनन् । मार्क जुकरर्वक, एलन मस्कलगायत विश्वका धनाढ्यहरुले पनि नेपालले पठाएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर कुनै जवाफ लेखेनन् ।
नेपालले १ हजार ९ सयभन्दा बढीलाई निम्तो पठाएकोमा जम्मा ६३४ ले मात्रै सहभागी हुने जवाफ पठाएका छन् । यो भनेको कुल आमन्त्रितको ३३ प्रतिशत मात्रै हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने, विश्वका धनाढ्य र डलर अर्बपतिहरुले नेपालको लगानी सम्मेलनलाई कुनै महत्व नै नदिएको जस्तो देखिएको छ ।
लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेकै बेला सरकार फेरबदल हुँदा त्यसले पनि नकारात्मक असर पारेको कतिपयको बुझाई छ । सँगै, अहिले नेपालकै निजी क्षेत्र (उद्योगी व्यवसायीहरु) सरकारबाट धरपकडमा परिरहेको छ । उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ छ । उद्योगी व्यवसायीहरु कुन बेला पक्राउ परिने हो भन्ने त्रासमा छन् ।
साथै, लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर द्रूत बाटोबाट केही ऐनहरु संशोधन गर्न तम्सिएको सरकारले संसदबाट ऐन संशोधन गर्न सकेन । बरु संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो अपनायो । जसको कुनै प्रचार हुन पाएन । लगानी सम्मेलन आउन हप्ता दिन मात्रै बाँकी हुँदा गरिएको कानुन संशोधनलाई विदेशका मात्रै होइन, स्वदेशकै लगानीकर्ताले समेत विश्वास गरिसकेका छैनन् ।
अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको छ । तर, यीनमा के के सुधार गरियो भन्ने विषय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार हुन नसक्दा पनि लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण नेदेखिएको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
‘लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरु लगानीकर्ताको चाहना बमोजिम संशोधन हुने कुरा स्वागतयोग्य हो, तर ढिला भयो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलन आउन १ हप्ता बाँकी छँदा संशोधन गरिएको कानुनबारे विदेशीलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ ? यो त लगानी सम्मेलन घोषणा गर्दाखेरि नै तत्काल गर्नुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रमार्फत म्यासेज पुग्थ्यो, अनि पो प्रचार हुन्थ्यो । अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने नेपालकै निजी क्षेत्रले पनि यो लगानी सम्मेलनलाई खासै चासो दिएको छैन ।’
यस अघि : लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६३४ लगानीकर्ता सहभागी हुने, नेपाल कै ३८५ जना
.gif)
