.gif)
उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्काल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले पर्यटन बोर्डको सीईओ तत्काल छनोट नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरु मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यकै मनोनयन गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले भनेको छ ।
निवेदनमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोट सम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
यो पनि : पर्यटन बोर्डको सीईओमा विवादितकै चर्चाः युकेको ‘पीआर होल्डर’देखि, नक्कली सर्टिफिकेटधारीसम्म
.gif)
