नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आ.व. २०७७÷७८ को बजेट बक्तब्य मार्फत आफ्ना समस्या सम्बोधन गराउन अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व परामर्श समितिमा सुझाव पत्र पेश गरी ध्यानाकर्षण गरेको छ । महासंघले आफनो सुझावपत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसाय देशलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रण सामाग्री बाहेक सबै प्रकारका मुद्रण सामाग्रीहरुको सहज आपुिर्त र सेवा प्रदान गर्न सक्षम भइसकेको अवस्थामा अहिले पनि कतिपय मुद्रण कार्य विदेशमा गराईंने गरिएकोमा दुख ब्यक्त गर्दै मुद्रण कार्य बिदेशमा गराइनुको औचित्य कहीँ कतैबाट पुष्टि हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
मुद्रण सम्वद्ध कच्चा सामाग्रीहरु र मुद्रित सामाग्रीमा लगाईने बिद्यमान भन्सार तथा कर नीतिमा रहेका केही असमनता र अस्पष्टताले अहिले पनि बिदेशमा नै मुद्रण गरी तैयारी सामाग्रीको आयात हुने गरेको माहासंघले जनाएको छ । जस्का कारण नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आफ्नो क्षमतालाई सदुपयोग गर्दै व्यवसाय गर्न पाउने र नेपाली जनताले स्वदेशमा नै स्वरोजगार प्राप्त गर्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित बनेका मात्र नभई राज्यलाई बार्षिक अरबौं रुपैया राजश्वमा समेत नोक्सानी हुने गरेको महासंघको दाबि छ ।
महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले पेश गरेको उक्त सुझावमा देशलाई समृद्धि तिर डो¥याउन, स्वरोजगार सृजना गर्न, मुद्रण उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशमा मुद्रण गरी आयात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै मुद्रण गर्ने वातावरण सृजना गर्न सके नेपालका मुद्रण उद्योगले छिट्टै फड्को मार्न सक्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा मुदण गरी आयात गरिने पुस्तक एवं औषधीका बट्टा, लेबल लगायतका मुद्रित सामाग्रीमा कम भन्सार महशुल लाग्ने तर सोही प्रकृतिको मुद्रण कार्य गर्न आयात गरिने कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महशुलको ब्यबस्था समेतको कारण नेपालका मुद्रण उद्योगहरु कमजोर धरासायी बनिरहेको उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को असरबाट मुद्रण उद्योगी एवं व्यवसायीहरुलाई तात्कालिन र दीर्घकालीन रुपबाट बचाउन यस अघि पेश गरिएको सुझाव बाहेक अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व परामर्श समितिमा सोह्र बुंँदाको सुझाव नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघल पेश गरिएको छ ।
उक्त सुझाव पत्रमा बिदेशबाट आयात गरिने मुद्रणका कच्चा पदार्थमा लगाईएको भन्सार महशुल भन्दा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने मुद्रित सामाग्रीमा बढी भन्सार महशुल लगाएतका कर लगाउनुुपर्ने, सेक्युरिटी प्रेस सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा संचालन गरिनु पर्ने, सरकारी काम बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी मुद्रण संस्थाबाट गरिने व्यवस्था खारेज गरी निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका सबै कक्षाका सबै पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले पनि मुद्रण गरी बिक्रि बितरण गर्न पाउनु पर्ने, प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी स्थापना, प्रिन्ट काउन्सिल गठन, मुद्रण उद्योग क्षेत्रको स्थापना, मुद्रण उद्योगमा रहेका प्रिन्टिङ् मेशिनलाई धितो मानी बैकबाट कर्जा उपलब्ध गर्न, मुद्रण उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदर ऋण उपलब्ध गराउन तथा कोभिड—१९ को कारण मुद्रण उद्योगका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गराउन केही माग सहितका सुझावहरु उल्लेख गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
.gif)
