अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका बीच आउँदै गरेको बजेट कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ । चुनावको वर्ष भएकाले लोक रिझ्याईका खुद्रे कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ने तर वितरणमुखी बजेटले ल्याउने समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने चुनौती यतिबेला अर्थमन्त्रालयसँग छ ।
गत चैत १ गतेदेखि नै राजश्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समितिले बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले चैतदेखि नै काम थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले यो पटक नागरिकको सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेका छन् ।
कार्यदलले चालू खर्च कम गर्ने र बजेटको न्यूनतम सिलिङ तय गरेर बजेट निर्माणको कार्य चलिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । करीब साढे १७ खर्बको सिलिङ तोकेर बजेट बनाउन लागिएको उनले बताए । मन्त्रालयहरूमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
'यसअघि मन्त्रालयहरूले माग गरेको कार्यक्रमका आधारमा बजेट बन्ने गर्थ्यो तर खर्च हुन सक्दैनथ्यो,' उनले भने, 'यसपालि खर्च हुन नसक्ने बजेट कटौती गर्ने हाम्रो तयारी छ । मन्त्रीज्यूले त्यही अनुसार निर्देशन गर्नुभएको छ ।'
मन्त्रालयले चालू खर्च कम गरेर पूँजीगत खर्चमा जोड दिन खोजिरहेको छ । आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई बिस्तारै उत्पादनमुखी बनाउन कतिपय कार्यक्रमहरू फेरबदल गर्न मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुने देखेपछि मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट त छँदैछन्, त्यहाँमाथि नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि अनावश्यक आयोजनामा पनि पैसा छुट्याउन दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
चुनावी बजेट भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरूले साना र खुद्रे आयोजनाका लागि बजेट मागिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको देखाउनै पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । यसले अर्थमन्त्रालयलाई धर्मसंकटमा पारेको छ ।
मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बिजपाटीसँग भने, 'साना र न्यून प्रभाव पर्ने आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरेर केही ठूला, महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने हाम्रो तयारी छ । हामीलाई यसैअनुरुप कैयौं सुझावहरू पनि आएका छन् ।'
राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउनु पर्ने दबाब पनि आफूहरूले महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाटै बिनियोजन हुन सक्ने बजेट पनि केन्द्रबाट माग हुने गरेको गुनासो उनले सुनाए ।
यी हुन् आगामी बजेटका विशेषताहरू
अर्थमन्त्रालय स्रोतले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारीको तलब २ हजारसम्मले बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नभई भत्ता मात्र २ हजारले बढाएका थिए ।
त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेटमा आयकरको सीमा पनि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा साढे ४ लाखसम्मको वार्षिक आयमा कर छुट दिइएको थियो । अहिले त्यो सीमा बढेर व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा साढे ५ लाख पुर्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
अहिलेको मूल्यवृद्धि भएको र कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि हुने भएकाले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । बजेटमा कृषि लगायत १० क्षेत्रमा दिइने अनुदान कटौती हुने सम्भावना पनि रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसअघि दिइएका अनुदानले दिएको नतिजा सन्तोषजनक नभएको मन्त्री शर्माको निष्कर्ष छ । केही कटौती हुन सक्छ ।'
गत वैशाख ९ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग गरिएको छलफलमा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रमा अनुदान कटौती हुन सक्ने सम्भावना औल्याएका थिए । उनले भनेका थिए, 'बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस् । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायत माध्यमहरूबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।’
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले आगामी बजेटमा निरन्तरता नपाउने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 'अहिलेको परिस्थिति फरक छ, हामी पोस्ट कोभिड एजमा छौं । यसअघिका दुई बजेटले स्वास्थलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । अहिले त्यससँगै कृषि र शिक्षा पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । प्राथमिकता हेरफेर हुने भएपछि कतिपय कार्यक्रमहरू पछि छोडिन्छन्, कतिपय नयाँ कार्यक्रम बन्छन्,' मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
