आजबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक (बजेट)का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका सुरु हुदै छ । छलफलको लागि जेठ ४ र ५ गतेको दिन तोकिएको छ । आजको बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले “आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्”, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्तावउपर छलफल गर्न जेठ ४ र ५ गतेको समय निर्धारण गरेका छन् ।
बिनियोजन विधयेक (बजेट)को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै उनले विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै, निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको जनाएको छन्।
उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको आ. आफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्। त्यस्तै संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरेका छन्।
हेर्नुस् विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्णपाठ :
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न उपस्थित भएको छु। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशीता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुसरण गर्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तय गरेको छु।
प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पश्चात् संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सहित गठित वर्तमान सरकार संविधानको कार्यान्वयन, संघीय प्रणालीको सबलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र समावेशी आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडी बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयक तयार गरिरहँदा कोभिड-१९ महामारीको असर न्यून हुँदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधि पुनर्स्थापित भई अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान रहेको छ।
आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र साधन स्रोतको वितरणलाई सन्तुलित र न्यायोचित बनाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने वर्तमान सरकारको अठोट रहेको छ।
विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक बजारमा बढेको मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। खेतियोग्य जमिन बाँझो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।
नेपालको संविधान अनुरूप संघीय शासन प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ र प्रदेशको निर्वाचन समेत समयमै गराउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु:
विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै, निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु।
विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:
संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको आ-आफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्थापित गरिनेछ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ। समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत साधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ।
सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास
मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिंचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि एवं स्रोत परिचालन गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिनेछ।
ग्रामीण विकास
मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य रहेकोले कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
सामाजिक न्याय
समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण मार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ। घरबार विहीन तथा भूमिहीन नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिनेछ।
विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट प्रस्ताव गरिनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिनेछ।
सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेट लक्षित हुनेछ। साथै, मानव अधिकारको रक्षा एवम् शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन स्रोत परिचालन गरिनेछ।
स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिनेछ। आगामी बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनेछ।
सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइने छैन। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
म अब विनियोजन विधेयक, २०७९ का प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु:
उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तय गरेको छु।
कृषि क्षेत्रको विकास- कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने। किसानहरूलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने। कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने। नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपन्छीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने ।
औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन- अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने। औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
पूर्वाधार विकास- तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवम् सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने। प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने। सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने। नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने। आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने। स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने। विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने। पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास- निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाईन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। लघु, मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शत प्रतिशत नागरिकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने। ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सव-स्टेशनहरूको निर्माण गर्ने। विद्युत खपत बढाउने।
सामाजिक क्षेत्र- आधारभूत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने। स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने। माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई आय आर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने। विश्व जगतमा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने। सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान- बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या-पर्यटन विकास गर्ने। पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्ने। पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने।
सामाजिक सुरक्षा- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने। स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने।
जनसांख्यिक लाभको उपयोग- उपलव्ध जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने। आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने। सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। शिक्षित युवालाई व्यवसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी- राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने। आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन- जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। वन क्षेत्रको दिगो विकास, उपयोग र वातावरण संरक्षण गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने। विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आईपर्ने विपद्का घटनाहरूमा तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
अन्त्यमा, मैले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथामिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। साथै, यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाह प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
धन्यबाद ।
