.gif)
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले अनिवार्य तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व ३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मागिसकेको छ ।
सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड छ । यसमध्ये ११ खर्ब २ अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण छ भने ९ खर्ब ६८ अर्ब १ करोड आन्तरिक ऋण छ ।
तर, सरकारको आम्दानीका स्रोतहरु साघुरिँदै छन् । राजस्व सङ्कलन इतिहासकै न्यून छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र अनुदान पनि घट्दो छ । एकातिर आम्दानी खुम्चिएको छ भने अर्कोतिर अनिवार्य दायित्व थपिँदैछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अनिवार्य भूक्तानीको दायित्व सीमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार अहिले विभिन्न शीर्षकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जनसंख्या ३७ लाख ४४ हजार ५ सय छन् । यो सङ्ख्याले कुल बजेटको १३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाभत्ता बापत बुझिरहेका छन् । जसको ‘रिटर्न’ हुँदैन, लगानी मात्रै हो ।
त्यसो त, आगामी आर्थिक वर्ष पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको पनि अन्तिम वर्ष हो । वर्ष २०८०/०८१ मै सरकारले १६औँ आवधिक योजनाको तयारी पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रले आगामी बजेट पर्खिरहेको छ । योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रहेर आगामी बजेट फगत अङ्कको बाँडफाँड भन्दा पनि ‘रियालिस्टिक’ हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
ऋणको उपयोगमा संयमता आवश्यकः पूर्व-अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग सल्लाह लिएका छन् । यस क्रममा पूर्व-अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको प्रयोगमा संयमता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
महँगोमा लिएको ऋणलाई दीर्घकालसम्म उपलब्धिका रुपमा गणना गर्न सकिने र दीगो पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने खालको नीति अहिलेको आवश्यकता भएको पाण्डेको भनाइ छ । उनले रोजगारीका क्षेत्रलाई एउटै निकाय मातहत ल्याउने र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै ‘बास्केट’मा हाल्नुपर्ने पनि बताए ।
वित्त नीति कडा बनाई मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको पनि पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उनले कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा राष्ट्रिय सहमति गरौँः पूर्व-अर्थमन्त्री डा.खतिवडा
पूर्व-अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सबैभन्दा जोडसँग उठाएको विषय हो ‘सामाजिक सुरक्षा’का कार्यक्रम । उनले सिलिङभन्दा माथि नगई बजेट बन्नुपर्ने बताउँदै स्रोतको सुनिश्चितता नभई जथाभावी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बजेट बाँडफाँड हुनु अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
‘सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ’ डा.खतिवडाको भनाइ छ । उनले अहिलेकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि स्रोतले धान्न सक्ने गरी मात्रै यस्ता कार्यक्रम चलाउनु उचित हुने बताएका छन् ।
खर्च कटौतीका सुझाव कार्यान्वयन गरियोस्ः पूर्व-अर्थमन्त्री डा.लोहनी
पूर्व-अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले आगामी बजेट खर्च कटौतीलाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न समयमा खर्च कटौतीको सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर बजेट बनाउन अर्थमन्त्री डा महतलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘फजुल खर्च कटौतीका लागि अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’, डा. लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जानु जरुरी छ ।’
निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिने खालको बजेट चाहिएको छः पूर्व-अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
पूर्व-अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था रहेकाले थप लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले निजी क्षेत्रले त्रासको अनुभूत गरिरहेकाले आशा जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका हाम्रा मौलिक क्षेत्रहरु कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’
.gif)
