.gif)
अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको ठाउँ खोजिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा खर्च कटौतीका उपायहरु खोजी भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
सरकारले साँच्चै सिलिङ (१६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड) भित्रै बसेर बजेट ल्याउने र खर्च कटौती गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरुमा भइरहेको अनावश्यक लगानी कटौती गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद्समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानबारे अध्ययन गर्न बनेका समितिहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर खर्च कटौती गर्न सक्ने ठाउँ सरकारसँग रहेको पछिल्लो अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
२ सिमेन्ट उद्योग ‘मर्ज’
सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई एकआपसमा मर्ज गराएर चलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपूर सिमेन्ट उद्योगलाई मर्ज गराएर कम्तीमा कर्मचारी र बोर्ड एउटै बनाउन सकिने सुझाव समितिको छ ।
‘यी २ उद्योग मर्ज गर्न सुझाव दिएका छौँ, मर्ज भएपछि यति धेरै कर्मचारी पनि चाहिँदैन, कार्यकारी प्रमुख पनि २ जना चाहिँदैन, एक जना भए पुग्छ, बोर्ड पनि २ तिर चाहिएन, एउटैले काम गर्ने हुन्छ’ ती सदस्य भन्छन्, ‘उत्पादन प्लान्ट २ तिर राखे पनि एकातिरको बिग्रँदा एउटै कम्पनी भएपछि अर्कोतिरको लगेर चलाउन पनि सकिन्छ ।’
नेपाल एयरलाइन्सको ‘रि–स्टक्चरिङ’
नेपाल एयरलाइन्स अहिलेकै अवस्थामा चलेर नाफामा जान सक्दैन भन्ने विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले पनि निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । पछिल्लो समय डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ (हाल योजना आयोगका उपाध्यक्ष) नेतृत्वको समितिले पनि नेपाल एयरलाइन्स यसरी नै चलेको भरमा कहिल्यै पनि नाफामा जान नसक्ने भन्दै कुनै समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ‘रि–स्टक्चर’ गरिए जसरी नेपाल एयरलाइन्सको स्टक्चर नै सुधार गर्न सुझाएको छ ।
‘कम्पनी मोडलमा लैजाने नै उत्तम विकल्प हो, कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्ने वितिक्कै यहाँ निजीकरण गर्ने भन्यो भनेर आक्रमण हुन थाल्छ’ संस्थानका अध्ययन गरेका एक जना विज्ञ सदस्य भन्छन्, ‘ल कम्पनी मोडलमा लान सकिएन भने तत्कालका लागि व्यवस्थापन हेर्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यवस्थापक नल्याई सुख छैन । यदी यी २ मध्ये एउटा विकल्प समाएर ठोस निर्णय गरिएन भने नेपाल एयरलाइन्सलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भनेर सेन्टिमेन्ट देखाएर दोहन गर्ने क्रम चलिरहन्छ ।’
जनकपूर चुरोटको ब्राण्ड बिक्री र कम्पनी खारेज
जनकपूर चुरोट कारखानाको ३४ विगाहा जमिनमा विचौलियाले आँखा लगाउन थालिसकेको छ । अहिले पनि जनकपूर चुरोट चलाउन सक्छु भन्ने कुनै निजी क्षेत्र आए उसलाई जमिनको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भएर नजाने गरी जग्गा भाडामा दिएर चलाउन सकिने देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । सँगै, कुनै पनि बेला यो जमिन लिन सक्ने गरी ठूलै विचौलिया समूह सक्रिय छ ।
जनकपूर चुरोटको ख्याती अझै रहेकाले यसको ब्राण्ड बिक्री गरी कम्पनी खारेज गरेर आम्दानी र खर्च कटौती एकसाथ गर्न सकिने अध्ययनमा संलग्न ती विज्ञ बताउँछन् ।
बुटवल धागो र हेटौँडा कपडा उद्योग पनि खारेज
समितिले बुटवल धागो र हेटौँडा कपडा उद्योग कुनै पनि हालतमा सरकार आफैँले चलाउन सक्ने देखेन । सोही अनुसार बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगी खाली जग्गाको रेखदेखका लागि खटाइएका कर्मचारीमा भइरहेको लगानी रोक्नु उपर्युक्त हुने सुझाव छ ।
अहिले यी २ उद्योगमा जिर्ण भइसकेका मेशिनरी औजार र खाली जमिनको रेखदेखका लागि भनेर अस्थायी कर्मचारी खटाइएको छ । यस्ता कर्मचारीहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् ।
.gif)
