.gif)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बोनस शेयरमा कर नलगाउँन आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिदै बोनस शेयरमा कर नलगाउन आग्रह गरेको हो ।
निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश शेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने महासंघले जनाएको छ । साथै महासंघले व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा रु १२ करोड लाई हटाउनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, सामान्य बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट,विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत कायम गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् पुँजीबजार र आयकरबारे महासंघले दिएका सुझाव:
पुँजीबजारतर्फका सुझाव
-धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्ने ।
-संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न शेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउने ।
-व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्ने ।
-शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा रु १२ करोड लाई हटाउनु पर्ने ।
-आयकर ऐनको दफा १० मा संशोधन गरी कर छुट हुने प्रावधानमा विशिष्टीकृत लगानीकोष नियमावली २०७५ अन्तरगत नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका कोष थप गर्नुपर्ने ।
आयकरतर्फका सुझाव
-अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती ।
-मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट ।
-निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश शेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने ।
-बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, सामान्य बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट,विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत ।
-स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत,खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता रु ५० करोड भन्दा
बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट ।
-साना करदाता (डे १, डे २ विवरण बुझाउने करदतालाई) आयकर सहुलियतको व्यवस्थाको निरन्तरता ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था ।
- स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदाता लाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्न नहुने ।
-अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरीने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रीम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी ।
-आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने ।
- व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था ।
-सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था ।
.gif)
