.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्त्वको सरकार अहिले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा बजेट निर्माणमा जुटेको छ। अर्थमन्त्री डा महतले धेरै जनाको सल्लाह/सुझाव लिए पनि बाह्र जनाको कोर टिम राखेर बजेट निर्माण गर्दै छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजश्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहितको कोर टिममा सहसचिव भुपाल बराल, आनन्द काफ्ले, उत्तरकुमार क्षेत्री, बाबुराम सुवेदी, जनकराज शर्मा, धनीराम शर्मालगायत रहेका छन्। बजेट लेख्ने टिमको संयोजकत्व सिनियर सहसचिव भुपाल बरालले गरेका छन्।
त्यस्तै उनको कोर टिममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्ट, अर्थविद डा पोषराज पाण्डे र विश्वनाथ पौडेल रहेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयगत रुपमा बजेटबारेको छलफल सकिएपछि कजेटलाई अन्तिम रुप दिन कोर टिमले अहोरात्र काम गरिरहेको छ । धेरै मन्त्रालयले पहिलेको भन्दा बढी बजेटको अपेक्षा गरे पनि अनावश्यक, कम महत्वपूर्ण, काम नभएका र भविश्यमा पनि अगाडि बढ्न नसक्ने प्रकारका परियोजना कटौती गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका ती अधिकाीले भने, 'सकेसम्म ठूलो बजेट ल्याउने 'मुड'मा अर्थमन्त्री महत हुनुहुन्न।'
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेकाले बजेट निर्माणको अन्तिम तथा बजेट निर्माणपश्चात यसको कार्यन्वयनमा आयोगको भूमिका हुने भए पनि प्रत्यक्ष भूमिका अहिलेलाई सकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले बताए।
उनकाअनुसार क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर क्रमागत आयोजनाभित्र पनि कम प्राथमिकताका आयोजनाका कामलाई पछाडि धकेलेर जाने र त्यहीअनुसारको बजेट निर्माण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
विकासे मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका बजेट कटौती गरिएकाले त्यस्तो काममा विकास निर्माणका परियोजनामा बजेट नपुग्ने अवस्था आउने हुँदा क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भएको हो।
बजेट बढाउनलाई आन्तरिक तथा बाह्यरुपमा दवाव छ । त्यसैले दायित्व बढ्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने कुरामा अर्थमन्त्री सहमत नभएको स्रोतले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षकै आकारको (१७ खर्ब ९३ अर्ब) बजेट ल्याइयो भने पनि त्यो ठूलो कुरा हुने उनले बताए।
'राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्बको भए पनि अन्तिम अवस्थासम्म विभिन्न दवावका कारण १७ खर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने देखिन्छ। बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले अन्तिममा सिलिङ्गभन्दा फरक आकारको बजेट तयार हुन पनि सक्छ', उनले भने।
माओवादी नेतृत्त्वको संयुक्त सरकार भएकाले जनताले सम्झन सक्ने र जनतामाझ छिट्टो लोकप्रिय हुने केही कार्यक्रम बजेटमा राख्नुपर्छ भन्ने दवाव छ । तर पनि अर्थमन्त्री अनुशाशित बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको ती राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीले भने।
.gif)
