अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज गरिने

सरकारले अनावश्यक बोर्ड, कोष तथा समितिहरू खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययनका सुझावका आधारमा अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरु खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् । 

ुअसान्दर्भिक, दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका सरकारी कार्यालय, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा खारेज गरिनेछ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यस्ता निकायमको सम्पत्ति र जनशक्‍तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्‍यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’