सरकारले सुरक्षा निकायलाई समयानुकुल दक्ष व्यसायिक, आधुनिक र साधनश्रोतसम्पन्न बनाउँदै डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागूऔषतलगायत अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले डिजिटल फरेन्सीक ल्याबलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डी, सङ्गठित अपारध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइने तथा एक वर्ष भित्रैमा सबै नेपालीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चलन गरिने सरकारी नीति रहेको छ ।
आगामी तीन वर्ष भित्र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बैंक खाता, स्थायी लेखा र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा कारागारमा कैदीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारको सञ्चालन तथा नयाँ कारागार निर्माण गरिनेछ । खुला कारागारलगायतका सुधारामत्क व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईने, सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिने र सीमा सुरक्षालाई थप सबल बनाइ सीमा क्षेत्रको अबैध व्यापार नियन्त्रणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सेनाको प्रतिरक्षा विश्वविदालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा आवश्यक गोली गठ्ठा विष्फोटक पदार्थलगायतमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले योजना अघि सारेको छ ।
