चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमा देखिएको संकुचनको अवस्था सम्बोधन गर्न हुन नसकेको बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै चेम्बरले हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रमा समावेश गर्न नसकेको जनाएको हो ।
केही विषय कार्यान्वयन भए परिणाममुखी हुने देखिएपनि पनि चेम्बरले विश्वास लिएको छ । चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्व्यन अहिलेको आवश्यकता भएको चेम्बरले जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रुपमा भएपनि निजी क्षेत्रको माग भने सम्वोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्वोधन भएका छन्, उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेधारी अवधारणालई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणा हुने तर कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएता पनि सिमित श्रोत र साधनका कारण कार्यन्वयनको पाटो जोखिममै रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
