अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा आएका एफपिओको र मर्जरको आयमा कर लाग्ने विषय चित्त नबुझे अदालत जान सुझाव दिएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी इम्सनले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलको क्रममा उनले बजेटमा आएका व्यवस्था चित्त नबुझे अदालत जान सुझाव दिएका हुन्।
महालेखाले बेरुजुको रुपमा उठाएको विषयलाई सहुलियत दिनको लागि आफुले छुट दिएर कर तिर्न सकिने व्यवस्था मात्र गरेको उनले बताए । यो व्यवस्था कानुनसम्मत नै भएकोले आफुले कानुनको पालना मात्र गरेको बताउदै यो विषय नयाँ नभएको उनले उल्लेख गरे ।
'आन्तरिक राजस्व विभागले कार लाग्छ भनेको आधारमा महालेखाले बेरुजु देखायो, त्यस्तै आधारमा मैले करको कुरा स्पष्ट गरेको हु' उनले भने ।
राज्यले कर उठाउनु पर्ने भनेको, कर तिर्नको लागि केहि सहुलियतको व्यवस्था आफुले गरेको र त्यस्तो निर्णय चित्त नबुझे त्यस विरुद्द अदालत जान उनले सुझाए । यदि अदालतले सो कर तिर्नु नपर्ने भनेमा तिर्न नपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
