बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक विधेयक २०८० का ३ दफा बदनियतपूर्ण कार्य देखिएको बताएका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मा गरेको व्यवस्थाबारे गरिएको कुराकानीमा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सिबिफिनका उपाध्यक्ष उपाध्यायले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
ठुलो करदाताले कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेको प्रश्नमा आन्तरिक राजश्व विभागले नै कर लाग्दैन भनेर स्पष्ट पारिएको बिषयमा अहिले आएर कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु सरासर गलत भएको उपाध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ।
ठुलो करदाताले प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्दा कर लाग्ने नलाग्ने बारे सोधेको प्रश्नमा आन्तरिक राजश्व बिभागले २०७७ सालमा नै सेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नुनपर्ने जवाफ पठाएको थियो। आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको समेत आन्तरिक राजश्व विभागले जानकारी गराएको थियो।
उनकाअनुसार कर लाग्दैन भनेर पहिल्यै स्पष्ट भएका विषयलाई अहिले आर्थिक विधेयकमा राखेर कर लाग्छ भन्नु सरकारको बदमासी हो। उनले दफा २६ मा एफपीओको आयमा करको व्यवस्था, दफा २७ मा मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा करको व्यवस्था र दफा २९ मा सेयर र घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण बुझाउनुपर्ने र आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा बदमासी देखिएको जिकिर गरे ।
अर्कोतर्फ पुंजीवृद्धिलाई पनि आम्दानी मानेर व्यवहार गरिनु गलत भएको उनको जिकिर छ।
'प्रिमियममा एफपीओ वा मर्जर तथा प्राप्ति एकातर्फ आय नभई पूँजीवृद्धि भएको र अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको नै अर्को निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा भएकाले यसलाई अहिले आएर करको दायरामा ल्याइनु गलत हो' उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, 'यस्तो व्यवहारले सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास हराउन सक्छ र यसले पारदर्शीता कायम गरेर व्यवसाय गर्ने बैंकजस्तो संस्थालाई पीडा दिएको छ।'
प्रिमियममा एफपीओ वा मर्जर तथा प्राप्ति आय नभइ पूँजी वृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई आयमा जोडेर आयकरको दायरामा ल्याउनु नै गलत भएको उनको दावी छ। प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा होस् वा मर्जर तथा प्राप्तिको स्वापबाट आएको पैसा अर्को खातामा जाने र त्यो पैसाबाट अर्को वर्ष बोनस सेयर वितरण गरिने भएकाले यो पूँजी वृद्धिसँग जोडिएको विषय भएको उनको दावी छ।
प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा वा मर्जर तथा प्राप्तिमा आम्दानी हुने भएकाले कर लाग्छ भन्नेकुरा सरकारले पहिल्यै भनिदिएको भए संस्थाहरुले त्यहीअनुसार आफ्नो तयारी गर्ने भन्दै भुतप्रभावी हुने गरी निर्णय गर्नु गलत मात्र नभइ बदमासी भएको उनको भनाइ छ।
दफा २७ मा भएको मर्जर वा प्राप्तिमार्फत प्राप्त लाभलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र दफा २९ मा भएको सेयर र घर जग्गाको कारोबारको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था (विशेष व्यवस्था) अनुसार गरिएको भनिएको छ। अहिलेको आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्था पहिल्यैदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिनुमा नै सरकारको बदमासी देखिएको उनको भनाइ छ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन दिनलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छुट तथा सहुलियतलाई प्रयोग गरेर भएको मर्जर तथा प्राप्ति र प्रिमियममा एफपीओलाई अहिले आएर आय ठानेर कर लगाउने कार्यले भविष्यमा जे पनि हुन सक्ने संकेत सरकारले दिएकाले यसले गलत सन्देश गएको उनले बताए ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि यस प्रकारको आक्रमणु हुनले बैंक वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिएर आफ्नो मिहिनेतको पैसा लगानी गर्ने सेयरधनीहरुलाई अप्ठ्यारो महसुस गराएको उनको भनाइ छ।
सरकारले प्रिमियममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिलाई पूँजी वृद्धिको साट्टा आय ठानेर कर लगाएको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको उपाध्यक्ष उपाध्यायले चेतावनी दिए।
