अहिले संसदमा बजेट माथिको छलफल चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गत जेठ १५ मा बजेट पेश गरेपछि बजेट पारित गर्नको लागि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको हो। जस अन्तर्गत हाल बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल भईरहेको छ ।
मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरुले मन्त्रालयको खर्चमा उल्लेखित रकम घटाईयोस्, मन्त्रालयको खर्चको १ सय रुपैयाँ कायम गरियोस्, मन्त्रलायको खर्च १ रुपैयाँ घटाईयोस् जस्ता प्रस्ताव पेश भईरहेका छन् ।
संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले प्रतिपक्षी दलका सांसदको यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छन् । तर धेरैलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ । खर्च कटौती प्रस्तावमा सामान्यतया 'खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस् वा एक रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस् वा सय रुपैयाँ कटौती गरियोस’ प्रकृतिका हुन्छन् ।
संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्व समेत जोडिएको हुन्छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ को उपनियम १ बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्, खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्, वा शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
ती निकायको रकममा एक रुपैयाँ खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय रुपैयाँ घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल अस्वीकृत भएको अर्थ लाग्छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ र यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर वा प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ ।
हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा देखिएको छैन । सारांशमा भन्नु पर्दा यस्ता प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने रहदैन ।
