आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य के ? यो एउटा नेपाली संसदीय प्रणालीमाथिकै गम्भिर प्रश्न हो । जेठ १५ मा आएको बजेट अझै संसदबाट पास हुन सकेको छैन। लगातार संसद बैठक बसिरहेको छ। यसले सांसदहरुलाई भत्ता कमाउने थलोको रुपमा परिणत भइरहेको छ । यो क्रम यसपटक मात्रै होइन, हरेक वर्ष जारी हुन्छ। बजेट संसोधन र परिमार्जन गर्नुपर्न माग नउठ्ने होइन् तर बिना संसोधन पारित हुने परम्परा कायमै छ।
सांसदहरुले नै सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा यही विषयले प्राथमिकता पायो। विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए।
विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौँ। बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ”, उनले भने, “अरुविधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौँ। त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ। यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो ।”
विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको छ । बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताउँछन्। बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसरी प्रश्न उठाउनेमा सत्ताधारी दलकै सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि हुन्। उनले संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्ने उनले बताए।
“हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ । यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ। यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौँ”, उनले भने, “सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ। त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने मागहरु सुनिने गरेका छन् ।
सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । “बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौँ वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, “संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ।”
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
