आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत भएको बजेट संसदबाट पास हुने देखिएको छ । सत्ता पक्षकै दलहरुले विरोध जनाइरहेको भए पनि काँग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप नै लगाएका छन् । नेकपा एसले शर्तसहित बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दैछ ।
तीव्र असन्तुष्टि र विरोधका बीच बजेट संसदबाट पास हुने लाइनमा पुगेपछि निजी क्षेत्रले फेरि झुठो आश्वासन पाएको ‘ठहर’ गरेको छ ।
बजेट भाषणपछि विभिन्न करका दरमा विमति र बजेटले लिएको लक्ष्यले स्वदेशमै औद्योगिक वातावरण अनुकुल हुँदै गएको सम्भावना नदेखेको निजी क्षेत्रले विभिन्न शीर्षकका करका दर खारेज गर्न र लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउन माग गर्यो । बजेटमा निजी क्षेत्र प्रतिकुल हुने खालका नीतिहरु खारेज गर्न पनि दबाब दियो ।
तर, निजी क्षेत्रको सुझाव र माग सुनुवाई नभइ बजेट पास हुने चरणमा पुगेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘झुठो आश्वासन’ दिएको निष्कर्षमा पुगेको संकेत देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयले पुर्नविचार गर्नैपर्छः चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रको एउटा छाता संस्थाका हैसियतले चेम्बरले आर्थिक स्थायित्व हुने गरी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेर सुझाव दिएकोमा आंशिक सुझावहरु समेटिएको बताए । बजेट आउँदा कतिपय नीतिगत विषय र करका दरहरु निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका आएको देखिएकाले त्यस्ता नीति र करका दरहरु फेरिनुपर्छ भनेर आफूहरुले आवाज उठाएको उनको भनाइ छ ।
‘हेर्दा सानो लाग्ने तर, निर्यातमा प्रभाव पार्ने केही नीतिहरु आए, सूती धागो एउटा उदाहरण हो’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बजेटमै यी विषयहरु संशोधन हुनुपर्छ भनेर भनिए पनि त्यसो हुने देखिएको छैन, तर पास हुँदै गर्दा पनि क्लियर पिक्चर यो हो है भनेर त्यसअनुसार गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ की, अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर हुन्छ, केही विषय संशोधन नगरी हुँदैन ।’
उनले विदेशी लगानी ल्याउँदा लगानीबापत आएको पैसा बैंकमा बस्दा आउने ब्याजमा पनि कर लाग्ने भन्ने जस्ता मसिना विषयले प्रभाव पार्ने भन्दै यस्ता विषय संशोधन गर्नैपर्ने दोहोर्याए ।
‘संसदबाट पारित भए पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक स्थायित्वका लागि भनेर दिएका सुझाव मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयले समेट्छ भन्नेमा चेम्बर अफ कमर्स विश्वस्त छ’, अध्यक्ष मल्लले थपे ।
संशोधन नभइ पास हुँदैमा कार्यान्वय हुन्छ भन्ने हुँदैन, पछि संशोधन भएका उदाहरण पनि छन्ः परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसदबाट संशोधन नभइ बजेट पास हुँदैमा अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताए ।
उनले विगतमा पनि कुनैकुनै बजेट संसदमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको तर, हुबहु बजेट पारित भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपरेको बाध्यतालाई नभुल्न सुझाव पनि दिए ।
‘संशोधन नभइ पास हुँदैमा पछि संशोधन नै हुँदैन भन्ने होइन, बजेट पास भएन भने सरकार बहुमतमा छैन की भन्ने डर हुने र सरकार नै अफ्ट्यारोमा पर्छ की भन्ने मान्यता रहेकाले हुबहु पास गराउन खोजिएको हो जस्तो लाग्छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरु नबुझेर ल्याएका जस्ता देखिन्छन्, तिनलाई मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन, त्यस्ता केही नीतिले औद्योगिक वातावरणमा प्रभाव पार्छन् नै, त्यसैले हामी संसदबाट बजेट पारित भए पनि मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयबाटै हुनेसम्मका निर्णयहरु गराउन पहल जारी राख्छौँ ।’
आश्वासन मात्रै पायौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बजेटमार्फत घोषणा भएका कतिपय नीतिहरु निजी क्षेत्रका लागि प्रतिकुल हुने देखिएको बताएका छन् । त्यस्ता नीतिहरु संशोधन र खारेज गर्नुपर्छ भनिएकोमा संसदबाट पास हुनु अगाडि नै संशोधन हुने नदेखिएको बताए ।
‘घ्यू, तेल उद्योगका लागि लिइएको करका दरले स्वदेशी उद्योगहरुलाई समस्या पार्छ, त्यस्तै प्लेन टिकटमा भ्याट लगाउने कुरा पनि पर्यटकलाई अस्वभाविक रुपमा कस्ने कुरा हुन्छ, आलु, प्याजमा भ्याट लगाउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन, कति कुहिएर सकिन्छ, यसको हिसाब नै राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ उनले भने, ‘यस्ता केही कुराहरु संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग राख्यौँ, अर्थमन्त्रीले हुन्छ भनेर आश्वासन पनि दिनुभयो, तर संशोधन नगरी संसदबाट पास हुने देखियो ।’
उनले संसदबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका विषय सम्बोधन नभइ बजेट पास भए पनि पछि मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने खालका विषयलाई सम्बोधन गराएरै छाड्ने दावी पनि गरे ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले उक्त बजेट आज संसदबाट पास गराउन कसरत गरेको छ ।
