नेपालमा धान दिवस आज धुमधामले मनाइरहँदा कृषि उत्पादन, प्रोत्साहन र आयातको तथ्यांकले भने नेपाललाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकारले दिएको कृषि अनुदान पहुँचवालाहरुले खाइरहेका छन् । कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमहरु प्रभावकारी छैन । किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीले राम्ररी बजार पाउन सकेको छैन ।
यता वर्षमा एक पटक धान दिवस भने सरकार र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन् । आज पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा धान दिवसको अबसरमा रोपाईँ विशोष कर्याक्रम आयोजना नै गरिएको छ । तर उत्पादन उल्लेख्य बढ्नुको साटो कृषि योग्य जमिन प्लटिंगमा परिणत भइरहेको छ ।
पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३१ अर्बको चामल आयात भइसकेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा मुख्य खाद्याह्न बाली नै आयात गर्नु जस्तो विडम्बना अरु के होला ?
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक ४४ ४५ अर्बको चामल आयात भइरहेको छ । खेत बाँझो राख्ने प्रवृत्ति, तराईमा बसाइँसराइ र खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिले एकातर्फ उत्पादन बढाउनलाई रोक लगाइरहेको छ भने अर्को तर्फ सरकारको सही नीति बन्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारण कृषियोग्य जमिन घटिरहेको कृषि सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
बालीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल ओगटेको धान खेती हुने जमिन बर्सेनि कम हुँदै गएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सात वर्षअघि आव ०७३/७४ मा देशभर १५ लाख ५२ हजार चार सय ६९ हेक्टरमा धानखेती भएकोमा चालू आव ०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसबीचमा बर्सेनि क्षेत्रफलमा ह्रास आएको देखिन्छ ।
यो वर्ष नेपालमा ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने लक्ष्य थियो । तर ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर बर्सेनि करिब औषत ५० लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । माग अनुसारको धान उत्पादन नहुँदा गत आबमा ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । चालू आव ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा पनि चामल आयात उच्च हुने देखिन्छ । किनभने, चालू आवमा ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । चालू आवको १० महिना ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्बको चामल आयोत भएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ५० अर्ब बढीको चामल आयात भइउको थियो ।
चामल आयातदर उच्च हुन थालेपछि कृषि विभागमार्फत १० वर्षअघि तराईका सबै जिल्लामा ‘धान उत्पादन मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो । तर, सो कार्यक्रम तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न सकेन ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २३ प्रतिशत रहँदा धानको मात्रै ४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान १३ प्रतिशत छ ।
