.gif)
सरकारकै कारण २७ सय ६० वटा रुग्ण विकास आयोजना निर्माणको काम अलपत्र पर्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा नजाँदा रुग्ण आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको हो । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा रोकिएको निर्माणको काम अहिले केही मात्रामा सुरु भएपनि सरकारले गत असार २९ गते सबै आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।
गत फागुन १४ गते २ हजार ७७० वटा रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको थियो । तर, चैत्र ११ गतेबाटै लकडाउन हुँदा काम गर्न नसकिएकाले ती आयोजनाको म्याद पुनः एक वर्ष थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
‘असार २९ गते नै सबै आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गर्ने भनिएको थियो’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘तर, अहिलेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छैन । कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने गरी कार्यविधि बनाइन्छ, अनि कार्यान्वयन नभएपछि समयमै आयोजना कसरी सकिन्छ ?’
असार २९ गते भएको भनिएको निर्णयमा कोरोनाको महामारीको समयमा सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा मात्रै ६ महिना म्याद थप गर्ने भनेर लेखिएको कारण समस्या सिर्जना भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । लकडाउनको समयमा सम्झौता नै नभएकाले लकडाउनको अवधिमा सम्झौता भएका आयोजनाको मात्रै म्याद हुने भन्ने कुरा नै गलत भएको सिंह बताउँछन् ।
‘कोरोना अवधिमा सम्झौता भएका आयोजनाहरुको ६ महिना म्याद थप गर्ने भनेर लेखिएको छ, तर कोरोना अवधिमा भनेर लेखिएको ठाउँमा सबै आयोजना भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने, ‘अब त ६ महिना होइन, एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार हाल साना ठूला गरेर ६ हजार आयोजनाहरु निर्माण भईरहेका छन् । यी सबै आयोजनाहरु कोरोनाका कारण प्रभावित भएकाले सबै आयोजनाको म्याद कम्तीमा १ वर्ष थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
ठेक्का तोड्दा लागत बढ्छ
सरकारले अहिले निर्माण भईरहेका आयोजनाहरु समयमा नै नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुसँग सम्झौता तोड्ने नीति लिएको छ । कुनै कुनै आयोजनामा ठेकेदार फेरिएका पनि छन् । तर, अहिले रुग्ण आयोजनाको हकमा भने ठेक्का तोड्ने नीति लिनु उपयुक्र्त नभएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।
‘ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा मिनिमम ९ महिना समय लाग्छ, १०/१५ वर्ष अगाडी सम्झौता भएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएनन् भनेर ठेक्का तोड्दा अहिले ३ गुणा बढी लागत बढ्छ । तोड्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर तोड्नका लागि पनि यो यो कारण भनेर देखिनु पर्यो ।’
उनले २७ सय ६० वटा रुग्ण आयोजनाको म्याद फागुन १४ गते सकिने भएकाले थप भएको अवधिमा कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएकाले १५ सय देखि १७ सय वटा आयोजनाको म्याद पुनः एक वर्ष थप गर्न पनि माग गरेका छन् ।
गिट्टीको मूल्य ५० प्रतिशत बढ्यो
सरकारले देशै भरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकैपटक पत्र पठाएर क्रसर उद्योगमा कडाई गर्न भनेको थियो । त्यसपछि जिल्ला जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुमा प्रशासनले अनुगमन तीव्र बनाएपछि केही क्रसर उद्योगहरु बन्द नै भए । जसका कारण बजारमा उत्पादन घटेपछि मूल्य आकाशिएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
गत महिनाको तुलानामा अहिले गिट्टीको मूल्य ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
.gif)
